5 साल के बाद माशिमं ने बढ़ाई बोर्ड परीक्षा की फीस, जानें अब कितना देना होगा शुल्क

• छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने 10वीं–12वीं बोर्ड परीक्षा की फीस बढ़ाई
• नया शुल्क शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा
• नियमित छात्रों का कुल शुल्क 460 से बढ़कर 800 रुपए हुआ
• आवेदन फॉर्म शुल्क 80 से बढ़कर 150 रुपए कर दिया गया
• स्वाध्यायी और बाहर के छात्रों पर भी शुल्क वृद्धि का असर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शुल्कों में वृद्धि कर दी है। इससे पहले वर्ष 2021 में शुल्क बढ़ाए गए थे।

नए प्रावधान के अनुसार अब नियमित परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा शुल्क, अंकसूची और प्रति विषय प्रैक्टिकल शुल्क मिलाकर 800 रुपए चुकाने होंगे। पहले यह राशि 460 रुपए थी।

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बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म का शुल्क भी बढ़ाया गया है।

• पहले: 80 रुपए
• अब: 150 रुपए

हालांकि, प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 80 रुपए ही रहेगा।

यह निर्णय माशिमं की कार्यपालिका समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में करीब 22 अलग-अलग मदों के शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दी गई।स्वाध्यायी एससी/एसटी छात्रों के पंजीयन व अनुमति शुल्क में भी लगभग डेढ़ गुना वृद्धि की गई है।

• पहले: 560 रुपए
• अब: 800 रुपए

वहीं, राज्य के बाहर और नए छात्रों के लिए यह शुल्क

1,540 से बढ़कर 2,000 रुपए कर दिया गया है।

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एक विषय परीक्षा: 280 → 400 रुपए

दो विषय (द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा): 340 → 600 रुपए

• माशिमं हर 4–5 साल में शुल्क संशोधन करता है
• बोर्ड शुल्क में परीक्षा, प्रैक्टिकल और अंकसूची शामिल होती है
• स्वाध्यायी छात्रों के लिए शुल्क हमेशा अधिक रहता है
• द्वितीय मुख्य परीक्षा को अवसर परीक्षा भी कहा जाता है
• आवेदन शुल्क अलग से वसूला जाता है

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• कुल शुल्क वृद्धि: 340 रुपए
• पिछली बढ़ोतरी: 2021
• शुल्क बढ़ाए गए मद: 22
• सबसे ज्यादा असर: स्वाध्यायी और बाहर के छात्रों पर

मंडल द्वारा जल्द ही इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना और संशोधित शुल्क तालिका सभी स्कूलों को भेजी जाएगी। छात्र संगठनों और अभिभावक संघों द्वारा इस वृद्धि के विरोध में ज्ञापन सौंपे जाने की संभावना है, क्योंकि इससे गरीब तबके के छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा।

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माशिमं द्वारा परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी से छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ना तय है। हालांकि, बोर्ड का तर्क प्रशासनिक और परीक्षा संबंधी खर्चों में वृद्धि को लेकर हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं और विरोध भी देखने को मिल सकते हैं।