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Photograph: (the sootr)
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाई, अब 4 और 5 फरवरी को होगी।
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों की समस्याओं के चलते समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।
- अब तक 140 लाख टन धान खरीदी गई, 33,149 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है।
- इस साल 27 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया, 2,740 केंद्रों से खरीदी हुई।
- भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया, किसानों को पूरा लाभ मिलेगा।
NEWS IN DETAIL
RAIPUR. राज्य सरकार ने धान खरीदी की समय अवधि दो दिन बढ़ा दी है। अब चार और पांच फरवरी को भी धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को इसकी घोषणा की।
पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि समीक्षा में जानकारी मिली कि कुछ किसानों के टोकन नहीं कट पाए हैं, कुछ पंजीयन नहीं कर पाए। इसलिए समय अवधि बढ़ाई जा रही है। राज्य के ऐसे किसान जो पंजीकृत है और जिनका टोकन कट चुके है, उन किसानों का धान खरीदा जाएगा।
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140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
15 नवंबर 2025 से शुरू धान खरीदी का महाभियान के तहत 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख 11 हजार से अधिक किसानों से लगभग 140 लाख टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को 33 हजार 149 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है।
राज्य में इस वर्ष 27 लाख 43 हजार 145 किसानों ने पंजीयन कराया है। 2,740 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया हुई है। शासन की यह व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है कि वास्तविक किसान को ही लाभ मिले और बिचौलियों अथवा फर्जी प्रविष्टियों की कोई गुंजाइश न रहे।
भूपेश बघेल ने दिया धन्यवाद
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी-अभी मीडिया से सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि धान ख़रीदी दो दिन और की जाएगी ताकि बचे हुए किसान धान बेच सकें.
आज ही मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री साय को एक पत्र लिखा था और समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस घोषणा के लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। किसानों से धान का एक एक दाना ख़रीदा जाए. इसमें कोई आंकड़ों की बाज़ीगरी हुई तो हम फिर मुखर होंगे।
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किसानों को मिलेगा पूरा लाभ
यह निर्णय छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत है। किसानों का कहना है कि इस बार धान खरीदी का माहौल पहले से ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार की ओर से और कदम उठाए जाएंगे ताकि बिचौलियों का शिकार होने से बच सकें।
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