छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल की तैयारी शुरू, किसानों को मिल रहे ऋण, खाद वितरण पर लगी रोक

• छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ फसल के लिए किसानों को सहकारी समितियों से ऋण मिल रहे हैं।
• खाद के वैश्विक संकट के कारण खाद वितरण पर रोक लगाई गई है।
• 7.48 लाख मीट्रिक टन खाद राज्य में उपलब्ध है।
• खाद वितरण के लिए शासन का आदेश अभी बाकी है।
• 5. किसानों को ऋण के लिए जरूरी दस्तावेज़ लेकर समितियों में पहुंचने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने आगामी खरीफ फसल की तैयारी के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। किसानों को सहकारी समितियों से ऋण जारी किए जा रहे हैं ताकि वे अपनी फसल की बेहतर तैयारी कर सकें। इसके साथ ही, किसानों को उनके खेतों के रकबे के हिसाब से खाद भी उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन हाल ही में खाद के वैश्विक संकट को देखते हुए खाद वितरण पर रोक लगा दी गई है।


अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में एक संभाग स्तरीय बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। कृषि विभाग ने इस मामले में एक सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि खाद का वितरण अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके। एग्रीस्टेक पोर्टल पर दर्ज रकबे के आधार पर खाद का वितरण किया जाएगा, लेकिन अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो अन्य किसानों को उचित मात्रा में खाद सुनिश्चित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारी समितियां ने 7 लाख 48 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। जिसमें यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी और एसएसपी जैसे उर्वरक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य को 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य दिया है।

वहीं, खाद के वितरण में देरी के कारण किसानों को समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समितियों के प्रबंधक इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि शासन से खाद वितरित करने का आदेश अभी तक नहीं आया है। खाद के वितरण के लिए आदेश जारी होने पर ही खाद किसानों को दी जाएगी। तब तक खाद संकट बना रहेगा।

इसके अलावा, किसानों को ऋण वितरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे बी-1 की नकल, ऋण पुस्तिका, किसान क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और बैंक पासबुक के साथ समितियों में उपस्थित होना होगा। राज्य सरकार ने किसानों को 70 प्रतिशत नकद और 30 प्रतिशत वस्तु के रूप में ऋण देने का निर्देश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ में किसानों को आगामी खरीफ फसल के लिए ऋण जारी किए जा रहे हैं। हालांकि, खाद वितरण पर वैश्विक संकट के कारण रोक लगाई गई है। खाद वितरण के लिए शासन का आदेश आना बाकी है। किसानों को आवश्यक दस्तावेज़ लेकर समितियों में पहुंचने की आवश्यकता है।

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