150 करोड़ की सड़कों पर चलेगी पांच हजार करोड़ की महतारी वंदन एक्सप्रेस

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार साल 2024-25 के लिए 7 हजार 329 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट लेकर आई है। इस बजट में सरकार के चुनाव के दौरान किए गए वादों का पूरा असर दिखाई दे रहा है।

पहले अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण और इन्क्यूबवेशन सेंटर के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरु कर रही है। इसके लिए भी बजट रखा गया है।

महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए मुख्य बजट में तीन हजार करोड़ रुपए रखे गए थे। इस योजना के तहत सरकार अब तक 70 लाख महिलाओं को 3 हजार 270 करोड़ रुपए उनके खातों में जमा कर चुकी है।

राज्य के लोकतंत्र सेनानियों यानी मीसाबंदियों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के तहत 42 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसकी भरपाई के लिए अनुपूरक बजट में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना शुरु की गई है। इसके तहत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण और क्षेत्र के विकास के लिए प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने के लिए प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास और 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि के लिए प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है।

जनमन योजना :
देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों और बसाहटों के विकास के लिए बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है।

इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीवीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण के लिए अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा :
राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा के लिए कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी देने के लिए वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।

सड़कों का विकास :
राज्य में सड़कों के विकास के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य के लिए प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, इनके लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

वन उपज के लिए लाभांश :
वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों और काष्ठ कूपों के से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण के लिए 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार के लिए 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका देने के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

मिलेट का प्रचार प्रसार :
मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण के लिए 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने के लिए केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट :
राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना के लिए 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है।

नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।

नवा रायपुर :
नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टलª लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।

नए कानून :
एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन के लिए 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

दवाई क्रय के लिए स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।