सरकार ने सभी विभागों से पूछा, आपके यहां बिना बताए कितने गायब कर्मचारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना रुख सख्त करते हुए कहा है कि जो लोग लापता हैं उनके पते पर शोकॉज नोटिस भेजा जाए। यदि 15 दिन में उसका उचित जवाब नहीं आता है तो तत्काल उस कर्मचारी को टर्मिनेट किया जाए। ये आदेश कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि IAS के लिए भी है...  

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Jitendra Shrivastava
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RAIPUR. प्रदेश की नई सरकार एक्शन मोड में आने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार ( Chhattisgarh Government ) ने ऐसे कर्मचारियों पर शिकंजा कसा है जो मनमानी करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों से लेकर कलेक्टर तक ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है जो बिना बताए एक महीने से ज्यादा समय से गायब हैं। 

अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे

आदेश में कहा गया है कि ऐसे गायब कर्मचारी ( missing employee ) को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए। सरकार अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कर्मचारियों का अनाधिकृत रुप से गायब रहना सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है। सरकार ने कहा है कि जो लोग लापता हैं उनके पते पर शोकॉज नोटिस भेजा जाए। यदि 15 दिन में उसका उचित जवाब नहीं आता है तो तत्काल उस कर्मचारी को टर्मिनेट किया जाए।  

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विभागीय जांच चलेगी

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम शासकीय कार्यालयों को जारी पत्र में इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करते हुए अधिकतम छह माह की समयावधि में विभागीय जांच का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। सरकार की जानकारी में आया है कि कई कर्मचारी बिना बताए महीनों से लापता हैं। कुछ को तो तीन साल से ज्यादा का समय हो गया है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को न सिर्फ बर्खास्त करेगी बल्कि, उनकी वेतन, भत्ते भी काटेगी। सरकार ने सभी विभाग अध्यक्षों, कलेक्टरों, पंचायत सीईओ से ये जानकारी मांगी है कि वे तत्काल ऐसे कर्मचारियों की जानकारी जुटाएं और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजनी होगी। 

आईएएस पर भी सख्त हुई सरकार

सरकार कर्मचारी ही नहीं बल्कि, आईएएस अफसरों पर भी सख्त है। समय पर दफ्तर न आने वाले अफसरों पर भी सरकार ने सख्ती अपनाई है। इसके अलावा उनकी सुविधाओं में भी कटौती की जा रही है। वहीं बिना ऑनलाइन आवेदन के अवकाश पर जाने वाले आईएएस के खिलाफ भी सरकार ने चेतावनी जारी की है।

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