Chhattisgarh : स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव टैगोर का है छत्तीसगढ़ से गहरा नाता, सरकार करेगी पर्यटन में शामिल

Arun Tiwari | Jul 16, 2024, 18:10 IST

Chhattisgarh government will include Swami Vivekananda and Gurudev Tagore tourism

विष्णुदेव सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गाथा और छत्तीसगढ़ में मौजूदगी के स्थानों को पर्यटन स्थलों के रुप में विकसित किया जाएगा।

RAIPUR. हमारे देश की महान हस्ती स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन यह सच है। अमृत काल के विजन डाक्यूमेंट में सरकार यह प्रमुख रुप से शामिल करने वाली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कोलकाता के अलावा सबसे ज्यादा समय रायपुर में रहे हैं। वहीं गुरुदेव अपने परिजन के कैंसर का इलाज परंपरागत तरीके से इलाज कराने छत्तीसगढ़ आए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि इन तमाम हस्तियों की गाथा और मौजूदगी के स्थानों को पर्यटन स्थलों के रुप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देना विजन डाक्यूमेंट का प्रमुख बिंदु होगा।

बैंगन उगाना देखेंगे तो खाना छोड़ देंगे

सरकार कैमिकल के बिना खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। विजन डाक्यूमेंट में इसको भी शामिल किया जा रहा है। ओपी चौधरी ने कहा कि यदि आप बैंगन की खेती देख लेंगे तो बैंगन खाना छोड़ देंगे। पपीता को किस तरह पकाया जाता है, यह जान लेंगे तो कभी पपीता नहीं खाएंगे। इनमें बड़ी मात्रा में कैमिकल का उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पंजाब जैसा कैंसर प्रदेश नहीं बनाएंगे। इसीलिए रसायनिक पदार्थों के बिना खेती को बढ़ाया जाएगा।

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सरकार ने मांगे सुझाव

सरकार आम लोगों से भी सुझाव मांग रही है। इसके लिए क्यूआरकोड भी जारी किया गया है। किसानों ने सुझाव दिया कि उनको पर्याप्त बिजली मुहैया कराई जाए। प्लास्टिक के फूलों पर रोक लगाई जाए। छात्रों ने कहा कि पढ़ाई के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए। युवाओं ने कहा कि युवाओं को आसानी से लोन मुहैया कराया जाए। साथ ही रोजगार पर जोर दिया जाए।

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फुर्सत से बनाया छत्तीसगढ़

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम इसको विकसित राज्य बनाएंगे। सीएम ने कहा कि जो भी सुझाव आएंगे उनको गंभीरता से इसमें शामिल किया जाएगा। सीएम ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट और नई उद्योग नीति को एक नवंबर को जारी किया जाएगा।