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Photograph: (the sootr)
RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जो IAS और IPS अफसरों की सैलरी से जुड़ा है। नवा रायपुर के सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अफसरों के महंगाई भत्ते (DA) को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन अफसरों की सैलरी में 1600 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का इजाफा हो जाएगा।
यह बदलाव केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के आधार पर किया गया है, और इसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। यानी यह कदम राज्य सरकार ने अपने उच्च अधिकारियों को आर्थिक फायदा देने के लिए उठाया है।
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DA गणना का नया गणित: 58% पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
महंगाई भत्ता (DA) सैलरी का एक हिस्सा होता है, जो बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। यह 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी, जो अब डीए को 58% तक ले गई है, सीधे मूल वेतन (Basic Pay) पर जुड़ेगी। यानी:
हर महीने की इनकम बढ़ जाएगी।
यह 3% की बढ़ोतरी एक बड़ा नकद फायदा है।
इसे ऐसे समझिए: अगर आपका मूल वेतन ₹1,00,000 है, तो इस 3% बढ़ोतरी से सैलरी में हर महीने सीधे ₹3,000 अतिरिक्त जुड़ जाएंगे। जेब पर यह असर साफ़ दिखेगा!
वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) और DA की गणना
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन [Special Pay], व्यक्तिगत वेतन [Personal Pay] या अन्य भत्ते शामिल नहीं होंगे।
| वेतन मैट्रिक्स लेवल | अनुमानित मूल वेतन (Basic Pay) | पुराना DA (55%) | नया DA (58%) | मासिक वृद्धि |
| लेवल 10 (जूनियर टाइम स्केल) | ₹56,100 | ₹30,855 | ₹32,538 | ₹1,683 |
| लेवल 13 (सलेक्शन ग्रेड/SG) | ₹1,23,100 | ₹67,705 | ₹71,398 | ₹3,693 |
| लेवल 14 (सुपर टाइम स्केल/STS) | ₹1,44,200 | ₹79,310 | ₹83,636 | ₹4,326 |
राज्य कर्मियों और पेंशनरों में असंतोष
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ केवल आईएएस और आईपीएस अफसरों को ही मिलेगा। दूसरी ओर राज्य कर्मचारी और पेंशनर केंद्रीय वित्त विभाग द्वारा दिए गए समान 3% महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। हालांकि, उनकी इस मांग को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ सकती है।
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केंद्र सरकार के बराबरी की मांग
राज्य कर्मियों और पेंशनरों का यह कहना है कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त डीए दिया जा सकता है, तो राज्य कर्मियों को भी यही फायदा मिलना चाहिए। इस असंतोष का प्रभाव राज्य सरकार की कार्यशैली पर पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते दिखाई दे सकते हैं।