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Photograph: (the sootr)
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देश भर के गरीब लोगों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लोगों को अब दूसरे राज्यों के लोगों से ज्यादा फायदा योजना में मिलेगा।
अब, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने इस योजना में मिलने वाली मदद (पैसे या अनुदान) को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अब गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वे आसानी से अपना पक्का घर बना पाएंगे।
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ज्यादा पैसे की बड़ी खबर:
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अब घर बनाने के लिए जो सहायता राशि (अनुदान) मिलेगी, वह पहले से काफी ज़्यादा होगी।
अब मिलेगी: ₹2,82,000 (दो लाख बयासी हज़ार रुपये) तक।
पहले मिलती थी: ₹2,29,000 (दो लाख उनतीस हज़ार रुपये)।
सीधा फ़ायदा: यानी आपको सीधे-सीधे ₹53,000 (तिरेपन हज़ार रुपये) ज़्यादा मिलेंगे।
गृहप्रवेश पर एक्स्ट्रा बोनस:
जब आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा और आप उसमें पहली बार प्रवेश करेंगे, यानी गृहप्रवेश करेंगे, तो सरकार आपको अलग से ₹32,000 (बत्तीस हज़ार रुपये) इनाम या प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी।
यह पैसा किस काम आएगा: यह पैसा उन लोगों के लिए बहुत काम का होगा जो नए घर के लिए कुछ सजावट का सामान, फर्नीचर या ज़रूरी घरेलू चीज़ें खरीदना चाहते हैं।
निर्माण की समयसीमा तय, 18 महीनों का समय
योजना के तहत बढ़ी हुई राशि उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जो:
निर्धारित समय 18 महीनों में मकान का निर्माण पूरा कर देंगे।
आवास निर्माण ब्लॉक और निकाय स्तर की मॉनिटरिंग के तहत होगा।
समयसीमा पूरी करने वालों को ही अतिरिक्त प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।
योजना की मुख्य बातें
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| नई राशि | ₹2,82,000 |
| पूर्व राशि | ₹2,29,000 |
| अतिरिक्त लाभ | गृहप्रवेश पर ₹32,000 |
| समयसीमा | 18 महीने |
| आवास स्वीकृति | 50,000 नए आवासों के प्रस्ताव जारी |
50 हजार नए आवासों का लक्ष्य
राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि वे50 हजार नए आवासों के लिए प्रस्ताव बनाएं। यह प्रस्ताव 30 नवंबर तक केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने भी यह स्पष्ट किया कि यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में है।
अब तक 25 हजार आवास निर्माण के लिए DPR को स्वीकृति मिल चुकी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 11 हजार मकानों को मंजूरी दी गई है, जबकि पहले 13 हजार मकानों को हरी झंडी मिल चुकी है।
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लाभार्थियों के लिए पात्रता शर्तें
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
उसके पास कच्चा या अर्धपक्का मकान हो
आय प्रमाणपत्र मान्य होना चाहिए
परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम पक्का मकान नहीं होना चाहिए
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