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Photograph: (the sootr)
रायपुर.छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागार में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन (Laboratory Technician) के पद पर चयनित 233 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं से प्रदेश के काबिल युवाओं लगातार रोजगार के अवसर मिल रहे है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में पांच हजार शिक्षकों और उच्च शिक्षा विभाग में 700 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में ही छत्तीसगढ़ सरकार ने दस हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास कर रही है। सरकार ने अब तक निजी क्षेत्रों में 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त किए हैं, जिनसे आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर बनेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा योग्यता ही सफलता की कुंजी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता मेहनत और योग्यता का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य ऐसी भर्ती प्रक्रिया स्थापित करना है जिसमें किसी भी प्रकार के अन्याय या भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। उन्होंने सभी नवनियुक्त प्रयोगशाला तकनीशियनों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने की बात भी की।
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छत्तीसगढ़ में रोजगार के प्रयास
10,000+ सरकारी नौकरियां विगत 20 महीनों में प्रदान की गईं।
233 प्रयोगशाला तकनीशियनों को उच्च शिक्षा विभाग में नियुक्ति मिली।
आगामी लक्ष्य: उच्च शिक्षा में 700 सहायक प्राध्यापकों और स्कूल शिक्षा में 5000 शिक्षकों की भर्ती।
पारदर्शिता और निष्पक्षता भर्ती प्रक्रिया का मूल मंत्र।
कई अन्य विभागों में जल्द निकलेंगी नौकरियां
मुख्यमंत्री ने राज्य में आने वाले सरकारी नौकरी के अवसर के बारे में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग में 700 सहायक प्राध्यापकोंऔर स्कूल शिक्षा विभाग में 5000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और आदिम जाति विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों में भी नियुक्तियां लगातार जारी हैं। प्रदेश सरकार की इन घोषणाओं से सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है।
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प्रदेश को नई औद्योगिक नीति से मिला फायदा
मुख्यमंत्री साय ने रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति के महत्व को भी समझाया। उन्होंने बताया कि इस नीति की वजह से बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बन रहे हैं। अब तक इस नीति के तहत करीब ₹7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं।
इन निवेशों से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना शुरू हो चुकी है, जिससे राज्य की जनता को सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा फायदा होगा। इससे यह साफ होता है कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र के रोजगार दोनों के जरिए एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्पित है।