छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार को हड़कंप मच गया। यह धमकी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। मेल मिलते ही हाईकोर्ट प्रशासन और पुलिस तुरंत सतर्क हो गए। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करवा लिया गया और बम स्क्वॉड की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

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धमकी मिलने से मचा हड़कंप

सोमवार को हाईकोर्ट में समर वेकेशन के बाद कामकाज शुरू हुआ था। दोपहर के समय जब कोर्ट परिसर में जज, वकील और पक्षकारों की उपस्थिति थी, उसी दौरान कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर एक धमकी भरा ईमेल मिला। मेल में लिखा गया था कि कोर्ट परिसर में अमोनियम सल्फर आधारित आईईडी लगाई गई है और जल्द ही विस्फोट होगा।

ईमेल आईडी [email protected] से भेजे गए इस संदेश में एक कथित संगठन "मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब" का नाम लिया गया है। मेल में देश विरोधी और संवेदनशील मुद्दों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को फांसी देने को "अन्याय" बताया गया और इसे एक "पवित्र मिशन" के तहत अंजाम देने की बात कही गई।

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प्रशासन की तत्परता से टली संभावित अनहोनी

ईमेल की जानकारी मिलते ही हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल अफसरों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद चकरभाठा थाना क्षेत्र की पुलिस, बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर पूरा कोर्ट परिसर खाली कराया और जांच शुरू की।

पुलिस अधीक्षक (SSP) रजनेश सिंह ने बताया कि धमकी को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल कोर्ट परिसर से किसी प्रकार का विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है।

साइबर क्राइम और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटीं

बम की जानकारी भले ही झूठी निकली हो, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान को टारगेट किया गया, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल साइबर सेल और खुफिया एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की लोकेशन और पहचान का पता लगाने में जुटी हैं।

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सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी

इस घटना के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

इस धमकी भरे ईमेल से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन प्रशासन की तत्परता ने किसी भी संभावित अनहोनी को टाल दिया। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां ईमेल भेजने वाले तक कब और कैसे पहुंचती हैं।

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