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Photograph: (the sootr)
RAIPUR. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही निगरानी सख्त की गई है। पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर तक 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। मार्कफेड ने अवैध धान परिवहन रोकने के लिए चेकपोस्ट और टॉस्कफोर्स बनाई है। मार्कफेड ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से धान खरीदी की निगरानी की है।
सतत निगरानी से धान की अवैध आवाजाही को रोकने में मदद मिल रही है। यह कदम छत्तीसगढ़ धान खरीदी व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बना रहा है।
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इन जिलों में आई दूसरे राज्यों से धान:
मार्कफेड ने 1 नवंबर से 16 नवंबर तक की गई कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं। यह कार्रवाई पड़ोसी राज्यों से छत्तीसगढ़ में अवैध परिवहन कर लाई गई धान पर की गई। सबसे ज्यादा महासमुंद जिले में 4266 क्विंटल धान जब्त किया गया।
यहां छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से जब्त किए गए धान की मात्रा को एक टेबल में दिखाया गया है:
अवैध परिवहन में जब्त धान की मात्रा
| जिला (District) | ज़ब्त की गई धान की मात्रा (क्विंटल) |
| महासमुंद | 4266 |
| बलरामपुर | 4139 |
| सूरजपुर | 1750 |
| रायगढ़ | 1201 |
| जशपुर | 1157 |
| गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | 967 |
| कोंडागांव | 869 |
| सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 687 |
| राजनांदगांव | 607 |
| मुंगेली | 490 |
यह टेबल 1 नवंबर से 16 नवंबर तक के आंकड़ों पर आधारित है।
अबैध धान बिक्री पर कड़ी निगरानी
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही निगरानी बढ़ाई गई है। 1 नवंबर से 16 नवंबर तक 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। मार्कफेड ने अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए चेकपोस्ट और टॉस्कफोर्स बनाई है। इसके साथ ही, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से धान खरीदी की निगरानी की जा रही है। इस कदम से अवैध धान परिवहन पर कड़ी रोक लगाई जा रही है।
मार्कफेड द्वारा अवैध धान की आवाजाही को रोकने के लिए निगरानी सख्त की गई है। किसानों को उचित मूल्य पर धान की खरीदी सुनिश्चित की जा रही है। यह कदम छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बना रहा है।
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इन पर भी कार्यवाही:
रात्रि गश्त के दौरान ग्राम त्रिशूली में 222 कट्टा धान पाया गया। धान अशोक सिंह पिता रामचरित्र के घर के बाहर बने शेड में पाया गया। विवाद की स्थिति को देखते हुए दिन में जांच की गई। तहसीलदार, थाना प्रभारी, महिला पुलिस और मंडी कर्मचारियों ने जांच की।
धान की विधिवत जप्ती की कार्रवाई पूरी की गई। राज्य सरकार ने धान खरीदी व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदी में अनियमितता को हर स्तर पर रोका जाएगा।
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