छत्तीसगढ़ में खनिज की कमाई में 14 फीसदी का इजाफा, इस साल 16 हजार करोड़ से ज्यादा की इनकम

छत्तीसगढ़ को खनिज की खान कहा जाता है। इससे प्रदेश की कमाई भी खूब हो रही है। साल 2025-26 में प्रदेश में खनिज से 16,625 करोड़ रूपए की आय हुई है। यानी सरकार ने अपने लक्ष्य की 98 फीसदी कमाई कर ली है।

खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित कर लक्ष्य का 98 प्रतिशत प्राप्त किया है। यह सुशासन और क्रियान्वयन का नतीजा है। यह न सिर्फ प्रशासनिक रणनीति का परिणाम है, बल्कि राज्य की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दिखाता है।

इस वर्ष खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक है। सरकार मानती है कि तकनीकी उपायों के कारण यह मुमकिन हो पाया।

सरकार के मुताबिक खनिज राजस्व (CG Mineral revenue) में इस वृद्धि के प्रमुख कारकों में एनएमडीसी (NMDC) और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का प्रभावी होना शामिल है। इसके साथ ही, ‘खनिज 2.0’ (Khanij 2.0) जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता, निगरानी और संचालन में सुधार हुआ है।

सरकार कहती है कि आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का विशेष ध्यान गौण खनिजों को भी ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर रहेगा, जिससे खनन प्रणाली को डिजिटल और एकीकृत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, खनिज परिवहन की निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वीटीएस (VTS), आई-चेक गेट्स (iCheck Gates) तथा ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।

सीएम विष्णुदेव साय कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में वृद्धि करना है। इन प्रयासों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

छत्तीसगढ़ में लौह और चुना के खोजे गए भंडार, 13000 करोड़ रूपए के खनिज राजस्व की हुई प्राप्ति

CAG रिपोर्ट में खनिज विभाग पर सवाल : 2020–23 के बीच 1,400 करोड़ से ज्यादा की राजस्व हानि का खुलासा

छत्तीसगढ़ की रजत जयंती...25 साल में छत्तीसगढ़ ने खुद लिखी अपनी तकदीर; खनिज संपदा से नई पहचान, खनन से मिली विकास की रफ्तार

काम ना आया सरकार का फॉर्मूला, राजस्व के 93 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग, वाट्सएप पर देना था जमीन का नामांतरण