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Raipur.छत्तीसगढ़ में करीब छह हजार आरक्षक पदों पर भर्ती को लेकर गड़बड़ी का मामला बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने गृहमंत्री विजय शर्मा से पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थियों की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है।
गृहमंत्री ने कहा कि यदि तथ्य होंगे तो जांच कराएंगे लेकिन इस तरह पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार अब इस विवाद को सुलझाने और खाली पदों की भर्ती के लिए नया नियम बनाने वाली है।
सूत्रों की मानें तो खाली पदों की भर्ती वेटिंग लिस्ट से ही की जाएगी इसके लिए फिर से परीक्षा नहीं कराई जाएगी।
आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला :
पुलिस आरक्षक भर्ती में कुल 5,967 पदों के लिए लगभग 7 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। भर्ती परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की गई थी और रिजल्ट 9 दिसंबर को जारी किया गया। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक बार फिर छत्तीसगढ़ की पुलिस भर्ती परीक्षा आरोपों के घेरे में आ गई।
सबसे बड़ी शंका का कारण ये रहा कि एक अभ्यर्थी का चयन कई जगह हो गया। वहीं एक ही कैंडिडेट्स का कई जिलों में चयन को लेकर उठे सवालों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। खुली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी जिले से शारीरिक परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी।
कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों में शारीरिक परीक्षा दी और सफल भी हुए। ऐसे मामलों में लिखित परीक्षा एक ही बार ली गई, लेकिन जिन-जिन जिलों में शारीरिक परीक्षा पास की थी, वहां लिखित परीक्षा के अंक जोड़ दिए गए। अंतिम चयन केवल एक ही जिले में होगा।
अन्य जिलों में प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) से प्रावीण्यता सूची के आधार पर अन्य युवाओं का चयन किया जाएगा। इस विवाद को खत्म करने और खाली पदों को भरने के लिए सरकार नए तरीके पर विचार कर रही है। सीएम की हामी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
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- - अभी तक चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के 25 फीसदी लोगों की वेटिंग लिस्ट निकाली जाती थी।
- - अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने पर वेटिंग लिस्ट के आधार पर नए लोगों को चयनित कर लिया जाता था।
- - खाली पदों पर फिर से परीक्षा आयोजित की जाती थी।
- - अब सरकार इस नए तरीके पर कर रही है विचार
- - वेटिंग लिस्ट से ही भरे जाएंगे खाली पद
- - पहली वेटिंग लिस्ट के बाद दूसरी और तीसरी वेटिंग लिस्ट भी निकाली जा सकती है।
- - दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी और वेटिंग लिस्ट से ही पदों को भरा जाएगा।
"गृहमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है फिर भी कोई तथ्य देगा तो जांच कराएंगे। वहीं उन्होंने इस नए तरीके की तरफ भी संकेत दिया। हालांकि इसके लिए सीएम की मुहर लगना बाकी है। चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी क्योंकि इससे मामला अदालत में चला जाएगा और फिर पुलिस भर्ती टल जाएगी।"
बाईट : विजय शर्मा, डिप्टी सीएम और गृहमंत्री
शिकायतों के लिए लगाई अफसरों की ड्यूटी :
भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिकायतों के समाधान के लिए विभाग ने खुला मंच उपलब्ध कराया है। एडीजी एसआरपी एसपी कल्लूरी ने बताया कि किसी अभ्यर्थी को भर्ती में अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत है, तो वे पुलिस मुख्यालय, रायपुर में सबूतों के साथ उनसे सीधे मिल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता को लेकर जिन अभ्यर्थियों को संदेह है, वे लिखित शिकायत और प्रमाण के साथ पुलिस मुख्यालय आ सकते हैं। इससे पहले भी 12 से 14 दिसंबर तक सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने अपने कार्यालयों में शिकायतें सुनी थीं।
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गृहमंत्री के बंगले पर पहुंचे अभ्यर्थी :
छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर बड़ी संख्या में आरक्षक कैंडिडेट्स गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे। जहां गृहमंत्री ने खुद बंगले के बाहर कैंडिडेट्स से मिलकर मुलाकात की और समस्याओं पर चर्चा की।
इससे पहले कैंडिडेट्स ने बंगले के बाहर बैठकर अपनी मांगें रखी। गृहमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें मनाने का प्रयास किया और बंगले के भीतर चर्चा करने की समझाइश दी। हालांकि कैंडिडेट्स ने कहा कि बाकी साथियों के आने पर ही वो बंगले जाएंगे।
इसके बाद गृहमंत्री अंदर चले गए। कुछ देर बाद बाकी साथियों के आने पर कैंडिडेट भी अंदर पहुंचे। जहां मंत्री विजय शर्मा के साथ उनकी चर्चा हुई। गृहमंत्री ने बताया कि अभ्यर्थियों की मांग पर सभी उम्मीदवारों के प्राप्तांक सार्वजनिक कर दिए गए हैं।
अब कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जिले के उम्मीदवार के अंक विभागीय वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। इसके लिए QR कोड भी जारी किए गए हैं, जो सीधे रिजल्ट पोर्टल तक ले जाते हैं।
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