सेक्स सीडी कांड: सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे भूपेश बघेल, बीजेपी बोली- अब बहुत देर हो चुकी
Harrison Masih | Jan 27, 2026, 13:35 IST
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छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट द्वारा री-ट्रायल के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी।
NEWS IN SHORT
- सेक्स सीडी कांड में री-ट्रायल के खिलाफ भूपेश बघेल हाईकोर्ट जाएंगे।
- भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा—मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी।
- SIR प्रकरण में नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी पर चंद्राकर का तंज।
- कांग्रेस के दिल्ली दौरे और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा का हमला।
- धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग पर कांग्रेस को बताया भ्रमित।
NEWS IN DETAIL
सेक्स सीडी कांड: हाईकोर्ट जाएंगे भूपेश बघेल
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अजय चंद्राकर का बयान
उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश आ चुका है और अब काफी देर हो चुकी है। यह मामला भविष्य के लिए उदाहरण बनना चाहिए।
SIR प्रकरण: नेता प्रतिपक्ष पर तीखा तंज
बिना सबूत भाजपा पर दबाव बनाने के आरोप केवल अनुमान हैं। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे और नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा पर चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल किसी भी कीमत पर दीपक बैज को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देंगे।
उन्होंने कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अंदरूनी खींचतान का आरोप लगाया।
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धान खरीदी पर कांग्रेस को घेरा
Sootr Knowledge
- सेक्स सीडी कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा विवाद रहा है।
- री-ट्रायल का आदेश मिलने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
- SIR जैसे मुद्दों पर राजनीतिक पत्राचार आम होता जा रहा है।
- प्रदेश अध्यक्ष का चयन कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व तय करता है।
- धान खरीदी राज्य सरकार की प्रमुख नीतिगत प्रक्रिया है।
IMP FACTS
- मामला: छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड
- कोर्ट: रायपुर सेशन कोर्ट
- संभावित अगला कदम: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका
- बयान देने वाले नेता: अजय चंद्राकर (भाजपा)
- जुड़े अन्य मुद्दे: SIR, कांग्रेस नेतृत्व, धान खरीदी
आगे क्या
- भूपेश बघेल हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
- हाईकोर्ट से स्टे या नए निर्देश की संभावना।
- कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो सकती है।
- धान खरीदी को लेकर सरकार स्पष्ट निर्णय ले सकती है।
निष्कर्ष
आने वाले दिनों में हाईकोर्ट का रुख इस मामले की दिशा तय करेगा।
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