घटिया निर्माण करने वालों को होगी जेल, खैरागढ़, रायगढ़,सारंगढ़ और सक्ति की जीरो प्रगति पर कलेक्टरों को दी चेतावनी
Kanak Durga Jha | Sept 12, 2024, 11:59 IST
CM Vishnu Deo Sai was seen tough mood
राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कड़े तेवर में नजर आए। सारंगढ़ ,बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई।
CM Vishnu Deo Sai Action : राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कड़े तेवर में नजर आए। सारंगढ़ ,बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। कलेक्टर को राजस्व मामलों को तेज गति से निपटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व सम्बंधित सभी कार्य समय-सीमा पर पूरे हों।
अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली। अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा पर पूरा करें, 70 प्रतिशत से कम निराकरण वाले जिले ज्यादा फोकस करें।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि - विवादित विभाजन के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन जनता से जुड़ा विषय है जो आदेश है उसका सीमांकन हो जाये। नागरिक छोटे छोटे त्रुटि के लिए भटकते रहते हैं। जल्द से जल्द निराकरण हो इसका ख्याल रखें। डायवर्शन में जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, समय सीमा में निराकरण करने से सरकार की छवि बनती है। आपके अधीनस्थ समय और कोर्ट पहुँचे इसका ध्यान रखें। कमिश्नर भी मोनिटरिंग करते रहें।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा ली। इस दौरान पोषण पुनर्वास केंद्र, खैरागढ़ में बेड ऑक्यूपेंसी और क्योर रेट जीरो होने पर सीएम साय ने नाराजगी जताई। सीएम साय ने निर्देश दिया कि, सभी जिले आयुष्मान पंजीयन आगामी 6 माह में शत प्रतिशत करें। पीएम जनऔषधि के जो केंद्र संचालित नहीं हैं उन्हें शुरू करें। ये सुनिश्चित करें कि मरीजों को जनऔषधि केंद्र स्पष्ट रूप से दिखें। इसके साथ ही डायलिसिस की सुविधा हर ज़िले में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली। अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा पर पूरा करें, 70 प्रतिशत से कम निराकरण वाले जिले ज्यादा फोकस करें।
CM विष्णु देव साय ने दिया निर्देश
इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि - विवादित विभाजन के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन जनता से जुड़ा विषय है जो आदेश है उसका सीमांकन हो जाये। नागरिक छोटे छोटे त्रुटि के लिए भटकते रहते हैं। जल्द से जल्द निराकरण हो इसका ख्याल रखें। डायवर्शन में जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, समय सीमा में निराकरण करने से सरकार की छवि बनती है। आपके अधीनस्थ समय और कोर्ट पहुँचे इसका ध्यान रखें। कमिश्नर भी मोनिटरिंग करते रहें।
मुख्यमंत्री ने जताई नाराज़गी
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