छत्तीसगढ़ में बर्खास्त शिक्षकों के लिए होगी काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति

छत्तीसगढ़ सरकार ने सीधी भर्ती 2023 के तहत नियुक्ति के बाद बर्खास्त किए गए शिक्षकों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन शिक्षकों के लिए ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनकी पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पत्र जारी करने जैसे चरण शामिल हैं।

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ओपन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी

बी.एड. सहायक शिक्षकों के लिए : कुल 2,621 बी.एड. सहायक शिक्षकों के लिए ओपन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। यह काउंसलिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) परिसर में 17 जून से 26 जून 2025 तक होगी। अभ्यर्थी अपनी पसंद के विद्यालय का चयन काउंसलिंग के दौरान कर सकेंगे। सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पदों पर समायोजन के लिए भी 17 से 26 जून 2025 तक ओपन काउंसलिंग होगी। यह प्रक्रिया बर्खास्त शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

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दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया

काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों ने जिन विद्यालयों को चुना है। उसी के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इसके जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) 25 जून से 4 जुलाई 2025 तक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र, और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच शामिल होगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

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सरकार का उद्देश्य

इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों को न्याय दिलाना है, जिन्हें सीधी भर्ती 2023 के तहत नियुक्ति के बाद विभिन्न कारणों से बर्खास्त कर दिया गया था। सरकार का यह कदम शिक्षकों के हित में है और यह सुनिश्चित करता है कि योग्य अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप उचित अवसर मिले। साथ ही, इस प्रक्रिया से स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने में सहायक होगी। 

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समय-सारणी

काउंसलिंग तिथि: 17 जून से 26 जून 2025

दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पत्र जारी: 25 जून से 4 जुलाई 2025

स्थान : एससीईआरटी परिसर, छत्तीसगढ़

बर्खास्त शिक्षकों के लिए एक नई उम्मीद 

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल बर्खास्त शिक्षकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। ओपन काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन की पारदर्शी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि योग्य अभ्यर्थियों को उचित अवसर मिले। यह कदम न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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