खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने निज सचिव को हटाया, चना-गुड़ खरीदी से जुड़ा मामला

VINAY VERMA | Sept 08, 2026, 20:48 IST

खाद्य मंत्री ने निज सचिव को हटाया

छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री ने अपने निज सचिव को कार्यमुक्त कर दिया है। संतोष अग्रवाल नागरिक आपूर्ति निगम में उप-प्रबंधक हैं। कार्यवाही ऐसे समय हुई है, जब चना और गुड़ खरीदी में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

द सूत्र की खबर का एक और असर हुआ है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने निज सचिव संतोष अग्रवाल को पद से कार्यमुक्त कर दिया है। संतोष अग्रवाल नागरिक आपूर्ति निगम में उप-प्रबंधक हैं और मंत्री की निजी स्थापना में निज सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कार्रवाई के बाद चना और गुड़ खरीदी से जुड़े पुराने मामले फिर चर्चा में आ गए हैं।

द सूत्र ने उठाया था सवाल

द सूत्र ने खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम में चना-गुड़ खरीदी से जुड़ी गड़बड़ियों और कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए थे। खासकर बस्तर संभाग के लिए संचालित 'मधुर गुड़ योजना' के तहत बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर गुड़ खरीदी का मामला सामने आया था। इसी बीच मंत्री की निजी स्थापना से जुड़े अधिकारी को हटाए जाने के बाद पूरे मामले को लेकर विभागीय हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

65 रुपए में गुड़, बाजार भाव 50

मधुर गुड़ योजना के तहत बस्तर संभाग के लिए करीब 18 हजार टन गुड़ खरीदने की तैयारी थी। बाजार में गुड़ की कीमत करीब 50 रुपए प्रति किलो बताई जा रही थी, जबकि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा करीब 65 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी की बात सामने आई। यानी करीब 15 रुपए प्रति किलो का अंतर। अनुमान के मुताबिक इससे सरकारी खजाने पर करीब 35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की बात कही गई थी।

मंत्री ने टेंडर पर लगाई थी रोक

चना और गुड़ खरीदी से जुड़े मामलों में निविदाओं को लेकर भी सवाल उठे थे। जानकारी के मुताबिक कुछ टेंडर मंत्री स्तर से निरस्त किए गए थे और मामले की जांच भी कराई गई थी। अब उसी पृष्ठभूमि में मंत्री के निज सचिव को कार्यमुक्त किए जाने से सवाल उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई उन विवादों से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है?

हालांकि, कार्यवाही के सरकारी आदेश में संतोष अग्रवाल को हटाने का कोई कारण दर्ज नहीं है। इसलिए इसे सीधे किसी घोटाले या जांच की कार्रवाई बताना अभी आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है।

PDS में भी नाम की चर्चा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS की APL और BPL व्यवस्था से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर भी संतोष अग्रवाल का नाम चर्चा में होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। यही वजह है कि अब सवाल और बड़ा हो गया है क्या कार्यमुक्ति सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई शिकायत, जांच या विभागीय कारण भी है?

आदेश में सिर्फ कार्यमुक्ति

मंत्री दयालदास बघेल ने प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन को पत्र भेजकर संतोष अग्रवाल को कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन आदेश में कार्रवाई की वजह नहीं बताई गई है।

अब सबसे बड़ा सवाल

संतोष अग्रवाल को हटाने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब खाद्य विभाग में चना और गुड़ खरीदी को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे। कार्रवाई का आधार को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और अगर वजह कुछ और है तो विभाग उसे स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा? फिलहाल आदेश ने सवालों का जवाब कम और नई चर्चाओं को जन्म ज्यादा दे दिया है।