DEO के औचक निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा, 200 में सिर्फ 12 बच्चे पहुंचे, प्राचार्य ने उन्हें भी भेजा घर

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोटा विकासखंड के खोंगसरा गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डॉ. अनिल तिवारी के आकस्मिक निरीक्षण ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया।

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Krishna Kumar Sikander
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DEO surprise inspection makes a shocking revelation the sootr
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोटा विकासखंड के खोंगसरा गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डॉ. अनिल तिवारी के आकस्मिक निरीक्षण ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया। करीब 200 दर्ज छात्रों में से महज 12 बच्चे ही स्कूल पहुंचे थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रभारी प्राचार्य श्री लहरें ने इन बच्चों को पढ़ाने के बजाय छुट्टी देकर घर वापस भेज दिया।

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बिना अनुमति अवकाश दर्ज, शिक्षक गपशप में मस्त

निरीक्षण में पाया गया कि प्राचार्य ने अनुपस्थित शिक्षकों के लिए बिना किसी आवेदन के ही कैजुअल लीव (CL) पंजी में दर्ज कर दी थी। जब DEO ने आवेदन पत्र मांगे, तो प्राचार्य कोई जवाब नहीं दे सके। स्कूल में मौजूद कुछ शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाने के बजाय आपस में बातचीत में व्यस्त मिले। न तो स्कूल में टाइम टेबल था, न ही पाठ्यक्रम की कोई योजना। शिक्षकों की डायरी भी अपडेट नहीं थी, जो स्कूल की अव्यवस्था को दर्शाता है।

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9 शिक्षकों को नोटिस, 4 की जांच शुरू

DEO डॉ. तिवारी ने स्कूल में मिली अनियमितता को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुएउ कठोर कदम उठाया।  डीईओ ने तत्काल प्राचार्य समेत नौ शिक्षकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। स्कूल से अनुपस्थित शिक्षकों में व्याख्याता एम. मीणा, सविता गांगुली, व्यायाम शिक्षिका डॉ. किरण सरावगी और कर्मचारी डी.के. चतुर्वेदी शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूल में मौजूद रहकर भी कर्तव्य से बचने वाले 4 अन्य शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है।

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शैक्षणिक सुधार की चुनौती

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बिलासपुर के शासकीय स्कूलों में अनुशासन और की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार निरीक्षण भी हो रहे हैं। निरीक्षण के दौरान खोंगसरा स्कूल की स्थिति से पता चलता है कि अभी भी नीचे के स्तर पर सुधार की सख्त और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। DEO के इस सख्त कदम से अन्य स्कूलों में भी अनुशासन और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

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