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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से फास्टर सेल, ई-सर्टिफाइड कॉपी और पांच जिलों में डिजिटाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीजे ने कहा कि ई-सर्टिफाइड कॉपी प्लेटफॉर्म से अब आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां ऑनलाइन मिलेंगी। इससे अधिवक्ताओं और पक्षकारों को दस्तावेज लेने के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लाभकारी है।
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कई जिलों में शुरू हुई सुविधा
डिजिटाइजेशन सेंटर धमतरी, कोण्डागांव, उत्तर बस्तर कांकर, बस्तर (जगदलपुर) और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में शुरू किए गए हैं। फास्टर सेल के उद्घाटन पर उन्होंने बताया कि यह तकनीक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जमानत के बाद रिहाई में देरी को रोकना है। फास्टर तकनीक से आदेशों की ई-प्रमाणित प्रतियां तुरंत संबंधित न्यायालयों और प्राधिकरणों तक पहुंचेंगी। इससे न्याय प्रणाली की दक्षता बढ़ेगी।
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इस मौके पर जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास, कम्प्यूटरइजेशन कमेटी के चेयरमैन और सदस्य जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी, जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु भी मौजूद रहे। धमतरी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी ने स्वागत भाषण दिया। ककिर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने आभार जताया। रजिस्ट्रार जनरल सहित रजिस्ट्री के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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