रायपुर एयरपोर्ट पर पुश्तैनी दावा
रायपुर एयरपोर्ट पर पुश्तैनी दावा : किसान ने मांगा 3500 करोड़ का मुआवजा
Aishwarya Dwivedi | Updated:
किसान ने रायपुर एयरपोर्ट की ज़मीन पर दावा किया
रायपुर एयरपोर्ट की जमीन पर किसान ने 3500 करोड़ का पुश्तैनी दावा ठोककर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिससे प्रदेश के अन्य भूविस्थापितों का पुराना संघर्ष भी दोबारा गहरा गया है।
समझें क्या है पूरा मामला
कागजात के लिए खर्च हुए करोड़ों रुपए
संस्कृति विभाग से मिले पुराने दस्तावेज
अंग्रेजों ने लीज पर ली थी जमीन
नौकरी की जगह मिली दिहाड़ी
कोरबा में भी दशकों से जारी है संघर्ष
आगे क्या हो सकता है
FAQ
- रायपुर एयरपोर्ट जमीन विवाद क्या है?
किसान अश्विनी बांधे का दावा है कि एयरपोर्ट की जमीन उनके पूर्वजों की पुश्तैनी संपत्ति है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3500 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। यह जमीन 1942 में लीज पर ली गई थी। - रायपुर एयरपोर्ट जमीन विवाद में किसान का दावा किन दस्तावेजों पर आधारित है?
किसान को संस्कृति विभाग की एक प्रदर्शनी में पुराने सरकारी दस्तावेज मिले थे। इनमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय जमीन अधिग्रहण के राजस्व रिकॉर्ड शामिल हैं। इन्हीं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया है। - भिलाई और कोरबा के भूविस्थापितों की स्थिति क्या है?
भिलाई में जमीन देने वाले किसानों के बच्चे आज उसी जमीन पर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। कोरबा में भी भूविस्थापित परिवार चार दशक से रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों जगह मुआवजा तो मिला, लेकिन स्थायी नौकरी नहीं मिली।
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