बस्तर में शिक्षकों का उग्र प्रदर्शन, युक्तिकरण में अनियमितता के खिलाफ सड़कों पर उतरे

बस्तर जिले के सातों विकासखंड मुख्यालयों में भारी बारिश के बीच शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन किया। शिक्षकों का यह प्रदर्शन युक्तिकरण प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर किया गया था। शिक्षक संगठनों के साझा मंच के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया।

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Krishna Kumar Sikander
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Fierce protest by teachers in Bastar the sootr
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बस्तर जिले के सातों विकासखंड मुख्यालयों में भारी बारिश के बीच शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन किया। शिक्षकों का यह प्रदर्शन युक्तिकरण प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर किया गया था। शिक्षक संगठनों के साझा मंच के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने एसडीएम, तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारियों को मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और डीपीआई संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर स्कूलों में तालाबंदी रही, जबकि कुछ स्कूलों में मध्याह्न भोजन के बाद छुट्टी कर दी गई।

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युक्तिकरण पर सवाल, शिक्षकों में आक्रोश

जगदलपुर में प्रदर्शन को संभागीय संचालक प्रवीण श्रीवास्तव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लागू युक्तिकरण प्रक्रिया और 2008 के सेटअप को नजरअंदाज कर शिक्षकों के हितों को प्रभावित किया गया है। इससे स्कूलों की व्यवस्था और खराब हुई है। उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में चिन्हित शिक्षकों को बचाने और हटाने के लिए गलत सेटअप और तदर्थ अटैचमेंट का खेल होने का आरोप लगाया।

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युक्तिकरण के नाम पर अव्यवस्था का आरोप

जिला संचालक लुदरसन कश्यप ने कहा कि युक्तिकरण के नाम पर सरकार ने अव्यवस्था फैलाई है। वरिष्ठ और महिला शिक्षकों को जबरन अन्य विकासखंडों या जिलों में भेजा गया। जिला संचालक देवराज खूंटे ने चेतावनी दी कि सरकार शिक्षकों के आंदोलन को हल्के में न ले। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो प्रदेशभर के शिक्षक स्कूलों में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। इस दौरान अजय श्रीवास्तव, आरडी तिवारी और तुलादास मानिकपुरी ने भी मंच से शिक्षकों की मांगों को जोरदार तरीके से उठाया।

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प्रदर्शनकारी शिक्षकों की चार प्रमुख मांगें

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शिक्षकों की चार सूत्रीय मांगों में शामिल हैं:  दोषपूर्ण युक्तिकरण को ठीक कर 2008 के सेटअप के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था करना।  

सोना साहू प्रकरण के आधार पर समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति वेतनमान के लिए सामान्य आदेश जारी करना।  

सेवा गणना नियुक्ति तिथि से कर पुरानी पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करना।  

प्राचार्य पदोन्नति में डीएड योग्यता धारकों को शामिल करना।

शिक्षकों ने शासन से मांगों को तत्काल पूरा करने की अपील की है, अन्यथा आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।

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