कर्मचारी फेडरेशन 16 जुलाई से करेगा आंदोलन, मोदी की गारंटी लागू करवाने की कोशिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासन को मोदी की गारंटी लागू करने का अल्टीमेटम दिया है। इसे लेकर फेडरेशन से जुड़ें सभी सगठनों ने एक बैठक की। जिसमे यह तय हुआ है कि प्रथम चरण में 16 जुलाई को राज्य के सभी ब्लॉक और जिलों में रैली निकालकर "मोदी की गारंटी" लागू करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे। जिसका वादा विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के कर्मचारियों से किया गया था। यह चरणबद्ध आंदोलन है जो सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित किया गया था। लेकिन वादाखिलाफी के विरुद्ध पुनः आंदोलन का शंखनाद कर दिया है।

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छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से बताया गया कि प्रथम चरण में 16 जुलाई को राज्य के सभी ब्लॉक तथा जिला मुख्यालय में वादा निभाओ रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जायेगा। यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने में रुचि नहीं दिखाया तो 22 अगस्त को प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी सामूहिक अवकाश में रहकर राज्यव्यापी कलम बंद काम बंद हड़ताल होगी। यदि सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा नहीं किया तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने बाध्य होगा। फेडरेशन का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी का घोषणा हुआ था। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान डी.ए. और डी आर दिया जाए।

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लंबित डी.ए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जी.पी.एफ.खाते में समायोजित किया जाए।

अनियमित,संविदा,दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक जैसे संवर्ग का नियमितीकरण किया जाए।

प्रदेश के सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर किया जाए।

प्रदेश के लिपिकों, सहायक शिक्षकों एवं अन्य संवर्ग के लिए वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।

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मितानिनों,रसोईया एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 50 % वृद्धि सहित अन्य मुद्दों का वादा पूरा करने का वादा था। लेकिन सरकार बनने के बाद क्रियान्वयन पर मौन धारण करना कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बना हुआ है।

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फेडरेशन ने प्रदेश में चार स्तरीय समयमान वेतनमान, प्रदेश के सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान,अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने, प्रदेश में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों सहित शासकीय सेवक कल्याण के अनेकों मुद्दों का ज्ञापन राज्य सरकार को समय-समय पर दिया है। लेकिन सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। फेडरेशन ने कर्मचारी हित में पुनः 11 सूत्रीय ज्ञापन राज्य सरकार को दिया है।

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