पूर्व मंत्री मूणत बोले- भूपेश सरकार ने छीन ली गरीब के हक की जमीन, केंद्र का पैसा डकार कर गरीबों से वसूल रहे रकम

RAIPUR. छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजेश मूणत ने भूपेश सरकार पर कॉलोनाइजरों और बिल्डरों से सांठगांठ कर राज्य के गरीबों का आवास छीनने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि बीजेपी के शासन काल में गरीब तबके के आवास के लिए कॉलोनाइजर को 15 प्रतिशत भूखंड छोड़ने होते थे। लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने उस नियम में संशोधन कर सारे अधिकार कॉलोनाइजर और बिल्डर को सौंप दिए हैं। अब यह बिल्डर तय करेंगे कि गरीबों को कितनी कीमत पर मकान देना है।

भूपेश सरकार गरीब विरोधी: राजेश मूणत

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि गरीब विरोधी भूपेश बघेल सरकार ने शहरी गरीबों के आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप ही बदल दिया और शहरी गरीबों को लूटने की तरकीब निकाली। अब गरीब हितग्राहियों से पूरे 4 लाख 75 हजार रुपए वसूल रहे हैं। जबकि इसमें 1 लाख 50 हजार रुपए केन्द्रांश, 2 लाख 50 हजार राज्यांश और हितग्राही से 75 हजार रुपए के अंश पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार गरीब को 75 हजार में ही मकान देगी। गरीब का हक उसे देंगे।

सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए मूणत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि हर गरीब परिवार को पक्का मकान मिले। राज्य सरकार ने भी कहा कि यह आवास हम भी देंगे और उन्होंने भी घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद केंद्र का पैसा तो रख लिया। यह सरकार गरीब से ही पूरा पैसा लेकर मकान बेच रही है। गरीब की बात करने वाले, जिन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि शहरी क्षेत्र में दो कमरे का पक्का मकान देंगे। जिसके पास पट्टा नहीं उनको मकान देंगे। पट्टे के नाम पर लाखों लोग आज भी राजधानी में वंचित हैं।

असफल साबित हुई सरकार की योजना

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय को हमेशा उठाती रही है। इस विषय को उठाने के साथ ही इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम भी बीजेपी ने किया है। शासन का ध्यान आकर्षण भी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं अपनी योजना सर्वे कराकर आवास देने की बात कही थी लेकिन वह योजना असफल साबित हुई। अगर सरकार की नीयत ही साफ है, सरकार की सोच सही है तो गरीब परिवार को उनका हक मिले। उनको छत मिले।

जनता को गुमराह कर रही है राज्य सरकार

मूणत ने कहा कि सर्वे सूची के आधार पर जो पट्टी दे रहे हैं उसमें यह कहीं नहीं लिखा है और इसी वजह से यह सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। गरीब परिवारों का मकान जो उनका हक है, उनको मिलना था उनका पैसा डकार रही है और कुछ लोगों कुछ उद्योगपतियों जिनकी 15 फीसदी जमीन आरक्षित रखना ही थी उसमें छूट देकर के अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और यह स्पष्ट करती है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, गरीब परिवार को 75 हजार में मकान मिलेगा। जो नियमतः पट्टे हैं उसको स्थाई पट्टा मिलेगा।