47 अधीक्षकों की पदस्थापना रुकी, आबकारी विभाग ने 29 आरक्षकों की नियुक्ति की रद्द

लोक सेवा आयोग ने अधीक्षक पद के लिए परीक्षा ली थी। 11 मार्च 2026 को अंतिम चयन सूची जारी की गई थी। चयन के चार महीने बाद भी 47 युवाओं को नियुक्ति नहीं मिली है। दूसरी तरफ आबकारी विभाग ने 29 आरक्षकों का चयन रद्द कर दिया है। इन अभ्यर्थियों ने दिए गए समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था।

महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक पद पर चयन हुआ है। चयन सूची जारी हुए चार महीने बीत चुके हैं। अभ्यर्थी लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। शुरुआत में बताया गया था कि दस्तावेजों का सत्यापन जल्द होगा। सत्यापन के बाद तुरंत नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

लेकिन अब तक सत्यापन प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। विभाग का कहना है कि वित्त विभाग की अनुमति नहीं मिली है। जबकि परीक्षा आयोजित करने से पहले अनुमति ली गई थी। अब मामला वित्त विभाग की फाइल में अटका पड़ा है।



विभाग ने 7 अक्टूबर 2025 को भर्ती विज्ञापन जारी किया था। कुल 55 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। बाद में संशोधन कर पदों की संख्या 47 कर दी गई। लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। परिणाम 6 फरवरी को जारी किया गया था।

इसमें कुल 144 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पात्र पाए गए थे। मार्च महीने में इंटरव्यू पूरे कर लिए गए। इसके बाद 11 मार्च को अंतिम चयन सूची जारी हुई। तब से अभ्यर्थी केवल आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

दूसरे मामले में आबकारी विभाग ने सख्त कदम उठाया है। तय समय सीमा में जॉइनिंग न देने पर कार्रवाई हुई है। कुल 29 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। विभाग ने कुल 200 पदों पर चयन आदेश दिए थे। चयनित अभ्यर्थियों को 9 जून तक कार्यभार संभालना था।

इसके लिए विभाग ने 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। अंतिम मोहलत खत्म होने के बाद भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। इसके बाद विभाग ने नियमानुसार नियुक्तियां रद्द कर दीं। अब इन पदों पर वेटिंग लिस्ट से नए अवसर दिए जाएंगे।

1. अधीक्षक पद के लिए परीक्षा कब हुई थी?
   लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी। परिणाम 6 फरवरी को आया था।
2. आबकारी विभाग ने आरक्षकों की नियुक्ति क्यों रद्द की?
   चयनित उम्मीदवारों ने दी गई अंतिम समय सीमा तक जॉइनिंग नहीं दी थी। इसलिए नियमानुसार नियुक्ति निरस्त हुई।
3. अधीक्षकों की पदस्थापना में देरी की मुख्य वजह क्या है?
   विभाग के अनुसार मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और विधि व वित्त विभाग से अनुमति का इंतजार है।

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