IPS GP Singh केस में ये उद्योगपति भी बरी, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी FIR
Marut raj | Published:
GP Singh Reinstatement IPS Officer
कारोबारी से वसूली के मामले में आरोपी बनाए गए उद्योगपति रणजीत सिंह सैनी भी बरी हो गए हैं। इस केस में IPS GP Singh के खिलाफ FIR को पहले ही खारिज कर दिया गया था।
आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह ( IPS GP Singh ) के साथ कारोबारी से वसूली के मामले में आरोपी बनाए गए उद्योगपति रणजीत सिंह सैनी भी बरी हो गए हैं। उन्हें हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ साल 2021 में सुपेला पुलिस थाने में दर्ज FIR को खारिज कर दिया है। इस मामले में IPS GP Singh के खिलाफ दर्ज FIR को पहले ही खारिज किया जा चुका है।
रिलायंस स्मार्ट बाजार पर जुर्माना,खरीदारी करते समय आप भी ये जरूर देखें
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने रणजीत सिंह सैनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु पांडेय के तर्कों को सुनने के बाद फैसला देते हुए बेंच ने माना कि समान आरोप पर इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त IPS GP Singh के खिलाफ FIR को पहले ही खारिज कर दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी यही लाभ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता किसी उच्च पद पर नहीं है। ऐसे में अभियोजन पक्ष का पूरा मामला फर्जी प्रतीत होता है। ऐसे में सुपेला थाना में 27 जुलाई 21 को दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए।
IAS ने पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी और बच्चे किए, 5 सीनियर अफसर फंसे
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है।
चर्च तोड़कर हिंदू बनाएंगे मंदिर, मिशनरियों ने 66000 लोगों को बनाया ईसाई
बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था। इसके आईपीएस ने कैट में चुनौती दी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए।
राष्ट्रपति ने जिस काम के लिए सम्मान दिया, उसी में गड़बड़ी, सरपंची गई
गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।
रिलायंस स्मार्ट बाजार पर जुर्माना,खरीदारी करते समय आप भी ये जरूर देखें
इस आधार पर कोर्ट ने खारीज की FIR
IAS ने पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी और बच्चे किए, 5 सीनियर अफसर फंसे
जीपी सिंह को फिर IPS का रुतबा, आ रहे रायपुर
चर्च तोड़कर हिंदू बनाएंगे मंदिर, मिशनरियों ने 66000 लोगों को बनाया ईसाई
गृह मंत्रालय का आदेश जारी
राष्ट्रपति ने जिस काम के लिए सम्मान दिया, उसी में गड़बड़ी, सरपंची गई
गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
By Neel Tiwari
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
By Ramanand Tiwari
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
By Amresh Kushwaha
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
By Ashish Bhardwaj
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
By Umeshwari Baghel
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
By Amresh Kushwaha
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर
By Ramanand Tiwari