GST विभाग में 200 अधिकारियों के तबादले, सूची में मरे हुए अफसर का नाम होने से मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ के GST विभाग ने राज्यभर में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 200 अधिकारियों के तबादले किए। लेकिन तबादला सूची में एक गंभीर लापरवाही सामने आई जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Harrison Masih
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Transfer in GST Department: छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर (GST) विभाग ने राज्यभर में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 200 अधिकारियों के तबादले किए। लेकिन तबादला सूची में एक गंभीर लापरवाही सामने आई जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तबादला आदेश की सूची में दिवंगत अधिकारी दयाशंकर नेताम का भी नाम शामिल कर दिया गया, जिनका पूर्व में ही निधन हो चुका है। 

जैसे ही यह मामला सामने आया, विभाग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए संबंधित शाखा को संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जल्द ही इस संबंध में नई संशोधित सूची जारी की जाएगी।

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गलती से उठे सवाल:

GST विभाग जैसे राजस्व से जुड़े संवेदनशील विभाग में इस तरह की गलती ने अफसरशाही में रिकॉर्ड अपडेट और मॉनिटरिंग सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया है। यह मामला सामने आने के बाद विभाग ने आंतरिक समीक्षा भी शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी चूक न हो।

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तबादलों के पीछे का उद्देश्य:

सूत्रों के मुताबिक, जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें से लगभग 150 अफसर ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ थे। इस फेरबदल का उद्देश्य विभागीय संतुलन बनाए रखना, कार्यक्षमता बढ़ाना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है।

विभाग का मानना है कि बार-बार एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों से प्रभाव क्षेत्र में एकरूपता और निष्पक्षता में कमी आती है। नई तैनाती से कर संग्रहण और फील्ड स्तर पर प्रशासनिक सक्रियता को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है।

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तबादला नीति के मुख्य बिंदु:

लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को नए क्षेत्रों में भेजना

विभागीय कार्यों में गतिशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करना

फील्ड स्तर पर कर संग्रहण और निरीक्षण कार्यों को मजबूत करना

अफसरों की कार्य संस्कृति में नवीनता और निष्पक्षता लाना

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हालांकि 200 अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक संतुलन और दक्षता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम हैं, लेकिन दिवंगत अधिकारी का नाम सूची में आना इस प्रक्रिया की गंभीर खामी को उजागर करता है। अब सभी की नजरें विभाग द्वारा जारी होने वाली संशोधित सूची पर टिकी हैं, जो इस चूक को सुधारने का प्रयास होगी।

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