बजट के GYAN को मिली GATI... युवाओं के लिए 10 हजार नौकरियां

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने दूसरे बजट में 'GYAN' को 'GATI' दी है। इस नए दृष्टिकोण के तहत गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जरिए राज्य के गरीब, युवा, किसान और नारी को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि 'GATI' के माध्यम से राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी।

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बजट में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए 53 फीसदी DA (डियरनेस अलाउंस) का ऐलान किया। इसके अलावा, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए की कमी की घोषणा की गई, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिल सकेगी।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ की GDP, जो साल 2000 में सिर्फ 21 हजार करोड़ थी, अब बढ़कर 5 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। बजट में कुल 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो वित्त मंत्री ने हाथ से लिखकर 1 घंटे 44 मिनट में प्रस्तुत किया।

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बजट में राज्य के विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि और व्यापार प्रमुख हैं। खास बात यह रही कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्कूलों के निर्माण के लिए 30 करोड़, और 17 नालंदा पुस्तकालयों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।

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कृषि क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य में नैनो यूरिया और डीएपी को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गन्ना किसानों को बोनस के रूप में 60 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है।

वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र में समग्र विकास करना है, और 'GATI' के जरिए छत्तीसगढ़ को नये विकास की दिशा में ले जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे किसानों, युवाओं और महिलाओं को लाभ होगा।

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