छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में उप सचिव सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका पर सुनवाई तीन अक्तूबर को

Raipur. छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी के द्वारा गिरफ़्तार सीएम भूपेश बघेल की निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। ज़मानत याचिका जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को परिवाद की नक़ल पेश करने का समय दिया है।

नियमित ज़मानत याचिका का है आवेदन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नियमित ज़मानत याचिका पेश की गई है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में सौम्या चौरसिया की ओर से एक याचिका पेश की गई थी, जिसमें पीएमएलए की धारा पचास को चुनौती देते हुए अंतरिम ज़मानत याचिका माँगी थी। लेकिन सुनवाई के ठीक पहले इस याचिका को हटा लिया गया। अब पृथक से नियमित ज़मानत याचिका लगाई गई है। इस मामले में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी तथा जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ईडी को परिवाद की नक़ल पेश करने को कहा है।

तीन अक्टूबर को होगी सुनवाई

आगामी तीन अक्टूबर को सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी को इसके पहले कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में पंजीबद्ध परिवाद की नक़ल पेश सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है।