पत्नी की कमाई पर सवाल कर सकता है पति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बताया अधिकार
Harrison Masih | Updated:
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में स्पष्ट किया कि पति को पत्नी की आय और कमाई के स्रोत से जुड़े सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को भी पति की आय पर सवाल करने का समान अधिकार है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी ने अपनी आय और कमाई के स्रोत की जानकारी शपथ पत्र में दी है, तो पति को उस जानकारी पर सवाल पूछने और जिरह करने का पूरा मौका मिलना चाहिए।
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी दोनों को एक-दूसरे की आय के बारे में जानकारी हासिल करने और उस पर सवाल पूछने का समान अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने और सामने वाले के दावों की जांच करने का मौका मिलना जरूरी है।
रायपुर की एक महिला ने दुर्ग फैमिली कोर्ट में अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने के लिए आवेदन दिया था। पत्नी ने अपनी संपत्ति और आय की जानकारी शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में पेश की थी।
सुनवाई के दौरान पति के वकील ने पत्नी की आय और कमाई के स्रोत से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए। इसके बाद दुर्ग फैमिली कोर्ट के द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने 3 अगस्त 2026 को आदेश देकर ऐसे सवाल पूछने पर रोक लगा दी थी।
फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति की ओर से कहा गया कि अगर उसे पत्नी की आय और शपथ पत्र में दी गई जानकारी पर सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसका पक्ष कमजोर होगा। यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है।
हाईकोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार कर ली और फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने दुर्ग फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है कि 11 सितंबर 2026 की सुनवाई में पति को पत्नी के शपथ पत्र और आय के स्रोत पर सवाल पूछने की अनुमति दी जाए।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सवाल बार-बार नहीं दोहराए जाने चाहिए और कोर्ट का समय बेवजह बर्बाद नहीं होना चाहिए। कोशिश हो कि उसी दिन पत्नी की गवाही पूरी कर ली जाए।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि यह अधिकार सिर्फ पति को नहीं है। पत्नी को भी पति की आय से जुड़े शपथ पत्र पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार होगा।
इससे कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की वास्तविक आय की सही तस्वीर सामने आ सकेगी और गुजारा भत्ता तय करने में मदद मिलेगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट को ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, जिससे किसी पक्ष को अपना कानूनी बचाव करने का मौका ही न मिले। साथ ही कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मामले की सुनवाई अनावश्यक रूप से लंबी न हो।
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को फैसले की कॉपी संबंधित फैमिली कोर्ट के जज को भेजने का निर्देश भी दिया है।
नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद BNSS की धारा 144 ने पुराने CrPC की धारा 125 की जगह ली है। इसके तहत पत्नी, बच्चे और माता-पिता गुजारा भत्ता मांग सकते हैं, अगर वे अपना खर्च खुद उठाने में सक्षम नहीं हैं और जिम्मेदार व्यक्ति खर्च देने से इनकार करता है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट जरूरत पड़ने पर अंतरिम गुजारा भत्ता और कानूनी खर्च देने का आदेश भी दे सकता है।
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जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी दोनों को एक-दूसरे की आय के बारे में जानकारी हासिल करने और उस पर सवाल पूछने का समान अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने और सामने वाले के दावों की जांच करने का मौका मिलना जरूरी है।
फैमिली कोर्ट ने पति को सवाल पूछने से रोका था
सुनवाई के दौरान पति के वकील ने पत्नी की आय और कमाई के स्रोत से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए। इसके बाद दुर्ग फैमिली कोर्ट के द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने 3 अगस्त 2026 को आदेश देकर ऐसे सवाल पूछने पर रोक लगा दी थी।
पति ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
हाईकोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार कर ली और फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।
11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सवाल बार-बार नहीं दोहराए जाने चाहिए और कोर्ट का समय बेवजह बर्बाद नहीं होना चाहिए। कोशिश हो कि उसी दिन पत्नी की गवाही पूरी कर ली जाए।
पत्नी भी पति की आय पर सवाल कर सकती है
इससे कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की वास्तविक आय की सही तस्वीर सामने आ सकेगी और गुजारा भत्ता तय करने में मदद मिलेगी।
कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई पर दिया जोर
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को फैसले की कॉपी संबंधित फैमिली कोर्ट के जज को भेजने का निर्देश भी दिया है।
BNSS की धारा 144 में मिलता है गुजारा भत्ता
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट जरूरत पड़ने पर अंतरिम गुजारा भत्ता और कानूनी खर्च देने का आदेश भी दे सकता है।
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