रायपुर रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडिंग का खेल, बिना लाइसेंस फीस के चल रही दुकानें

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर सन शाईन केटरर्स के तहत संचालित सभी टी स्टॉल और फूड ट्रॉलियां बिना वैध लाइसेंस फीस और दस्तावेजों के धड़ल्ले से चल रही हैं। इनका लाइसेंस 20 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका है। रेलवे प्रशासन ने 19 जुलाई को लाइसेंस नवीनीकरण का पत्र जारी किया था, लेकिन फर्म ने अब तक लाइसेंस फीस जमा नहीं की। इसके बावजूद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, आरपीएफ, और सीआईबी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।

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सूत्रों के अनुसार, सन शाईन केटरर्स को एक साल की लाइसेंस फीस जमा करने के लिए पत्र दिया गया है, लेकिन फर्म ने केवल तीन महीने की फीस जमा करने का आवेदन दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि फर्म का कोई बैंक खाता भी नहीं है, जिसके चलते डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के जरिए फीस जमा करने में भी देरी हो रही है। रेलवे ने नकद भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

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यह पहली बार नहीं है जब सन शाईन केटरर्स की अनियमितताएं उजागर हुई हैं। पहले भी फर्म से जुड़ी कई खामियां सामने आ चुकी हैं, जिनमें बैंक खाता न होना प्रमुख है। इसके बावजूद, रेलवे प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि फर्म के पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसकी पहुंच रेलवे बोर्ड और जीएम तक हो सकती है।

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रायपुर रेल मंडल के डीआरएम ने कहा कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में कमेटी की बैठक और अन्य औपचारिकताओं में समय लगता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह प्रक्रिया अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। सूत्रों की मानें तो नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और देरी का कारण फर्म की ओर से फीस जमा न करना है।

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रायपुर रेलवे स्टेशन पर बिना वैध दस्तावेजों के चल रही दुकानों और वेंडिंग गतिविधियों पर रेलवे प्रशासन की निष्क्रियता कई सवाल खड़े करती है। यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में नियमों की अनदेखी की जा रही है। रेलवे को इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

1. रायपुर रेलवे स्टेशन पर सन शाईन केटरर्स की कौन-सी अनियमितता सामने आई है?
   सन शाईन केटरर्स द्वारा संचालित टी स्टॉल और फूड ट्रॉलियां बिना वैध लाइसेंस फीस और आवश्यक दस्तावेजों के चल रही हैं। इनका लाइसेंस 20 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक नई फीस जमा नहीं की गई है।
2. रेलवे प्रशासन की इस मामले में क्या भूमिका रही है?
   रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और सीआईबी ने अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है, जबकि फर्म की अनियमितताएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में नियमों की अनदेखी की जा रही है।
3. डीआरएम का इस पूरे मामले पर क्या कहना है?
   डीआरएम ने कहा है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में औपचारिकताओं और कमेटी की बैठक में समय लगता है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि प्रक्रिया अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी और देरी का कारण फर्म द्वारा फीस जमा न करना है।

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