छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को मजबूत करने की पहल

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की चेयरपर्सन विजया किशोर रहाटकर ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे के दौरान महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दों पर गहन चर्चा की। विजया ने बताया कि यौन उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाला POSH एक्ट एक बेहतरीन कानून है, लेकिन छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इसका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, "इंटरनल और लोकल कम्प्लेन कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन केवल कमेटी गठन से व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। इसके लिए व्यवस्थित और प्रभावी कदम उठाने होंगे।" 

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प्री-मैरिटल सेंटर और महिला थाना स्टाफ की ट्रेनिंग

रहाटकर ने छत्तीसगढ़ में प्री-मैरिटल सेंटर स्थापित करने की सिफारिश की, ताकि महिलाओं को विवाह से पहले जागरूकता और सहायता प्रदान की जा सके। साथ ही, महिला थाना स्टाफ के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़े। इसके अलावा, महिलाओं को साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया।

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प्रदेश में प्राथमिकताएं और चुनौतियां

एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन के रूप में अपने पहले छत्तीसगढ़ दौरे में रहाटकर ने कई मुद्दों को चिह्नित किया। उन्होंने कहा, "कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। समस्याओं को समझकर सरकार को सिफारिशें दी जाएंगी।" उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इनमें आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर शोध और उनके कल्याण के लिए सिफारिशें। मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अध्ययन और ठोस कदम और POSH एक्ट के कार्यान्वयन को मजबूत करना।

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व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत 

विजया ने जोर देकर कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर इन मुद्दों पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। यह दौरा न केवल समस्याओं को उजागर करने में मददगार रहा, बल्कि भविष्य में ठोस कदम उठाने का रोडमैप भी तैयार करता है।

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महिला सुरक्षा को मजबूत करने की पहल | राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया किशोर | राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष