झीरम कांड के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, 10 दोषियों को मिली है मौत की सजा

झीरम घाटी नक्सली हमले का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत से 10 आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा को बचाव पक्ष ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने बताया कि सभी दोषियों के परिजनों से चर्चा के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है।

अपील दाखिल होने के बाद अब बचाव पक्ष को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने का इंतजार है। नोटिस जारी होने और अपील पर सुनवाई शुरू होने के बाद बचाव पक्ष निचली अदालत के फैसले पर अपने तर्क रखेगा। अदालत के सामने सजा और दोषसिद्धि से जुड़े पहलुओं को चुनौती दी जाएगी।

जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने झीरम घाटी हमले के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद अब बचाव पक्ष ने कानूनी लड़ाई को हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया है।

हाईकोर्ट में बचाव पक्ष निचली अदालत के फैसले की समीक्षा की मांग करेगा। अपील पर सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से अपने पक्ष में कानूनी दलीलें रखी जाएंगी। हाईकोर्ट इस मामले में अपील और रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।

झीरम घाटी हमला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली हमलों में शामिल है। इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया में विशेष एनआईए अदालत का फैसला अहम पड़ाव रहा। अब उस फैसले पर हाईकोर्ट की सुनवाई से मामले की अगली दिशा तय होगी।

निचली अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद मामला अब ऊपरी अदालत की जांच के दायरे में है। ऐसे मामलों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल बचाव पक्ष ने अपना पहला बड़ा कदम उठाते हुए फांसी के फैसले को चुनौती दे दी है।

पुलिस के पास थी महेंद्र कर्मा की हत्या की जानकारी, महीने भर पहले मिल गया था झीरम प्लान

झीरम हत्याकांड से पहले लखमा के मोबाइल पर बार-बार आए कॉल, गोंडी में की बातचीत

इन दस नक्सलियों ने किया झीरम कांड, दोषी का बेटा बोला, बेगुनाह को ठहराया गुनहगार

Jhiram Case: सरेंडर से धुल गए झीरम कांड के गुनाह, मास्टर माइंड देवजी से सवाल ही नहीं