छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। ‘महतारी वंदन योजना’ की शुरुआत कर राज्य सरकार ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा किया, बल्कि प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का वादा भी निभाया। अब सरकार इस योजना का दायरा और व्यापक करने जा रही है।
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1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत हर पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अभी तक लगभग 70 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।
जल्द खुलेगा आवेदन पोर्टल
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ‘महतारी वंदन योजना’ के पोर्टल को पुनः शुरू करने जा रही है, जिससे वे महिलाएं जो पहले आवेदन नहीं कर सकीं थीं, अब इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी।
“सरकार हर माह 70 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेज रही है। अब जो महिलाएं छूट गई थीं, उन्हें भी लाभ देने की तैयारी है,” – लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री
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सीएम ने खुद की घोषणा
हाल ही में ‘सुशासन तिहार’ के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर पहुंचे। गांव के बीच महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा: "जो महिलाएं, विशेषकर नई बहुएं, अभी योजना से वंचित हैं, उन्हें भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा।"
मुख्यमंत्री ने ग्राम सरपंचों को भी निर्देश दिया कि वे पीएम आवास योजना के लिए पात्र परिवारों की सूची बनाकर जल्द प्रशासन को सौंपें।
महिलाओं को मिला आत्मनिर्भरता का संबल
महतारी वंदन योजना के ज़रिए सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को समाज और परिवार में निर्णय लेने की भूमिका में लाना है। यह योजना महिला सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनती जा रही है।
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मुख्य बिंदु:
70 लाख महिलाओं को हर माह ₹1000 की आर्थिक सहायता
जल्द खुलेगा पोर्टल, नई महिलाएं कर सकेंगी आवेदन
सीएम ने गांव में चौपाल लगाकर खुद की घोषणा
नई बहुओं को भी मिलेगा योजना का लाभ
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना एक क्रांतिकारी पहल बनती जा रही है। अब जब यह योजना फिर से आवेदन के लिए खुलने वाली है, तब लाखों नई महिलाएं भी इसका हिस्सा बन सकेंगी। इससे प्रदेश की महिलाओं को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर एक नया कदम भी बढ़ाएंगी।
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