GST विभाग में बड़ी सर्जरी, 10 ज्वाइंट कमिश्नर बदले, सोनल मिश्रा को BIU की कमान, नरेंद्र वर्मा रायपुर संभाग-1 पहुंचे

VINAY VERMA | Oct 12, 2026, 20:06 IST
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राज्य के 10 ज्वाइंट कमिश्नरों के तबादले<br>
राज्य के 10 ज्वाइंट कमिश्नरों के तबादले

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर (GST) विभाग में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य कर विभाग के 10 ज्वाइंट कमिश्नर के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (BIU) की जिम्मेदारी सोनल के. मिश्रा को दी गई है। वहीं, BIU में पदस्थ नरेंद्र वर्मा को रायपुर संभाग-1 भेजा गया है।

विभाग में हुए इन बदलावों से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर के कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

BIU की कमान सोनल मिश्रा को

तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव BIU में हुआ है। रायपुर संभाग-2 में पदस्थ सोनल के. मिश्रा को नवा रायपुर स्थित राज्य कर आयुक्त मुख्यालय में BIU का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया है। यह यूनिट कारोबार और टैक्स से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण और संभावित कर चोरी के मामलों की पहचान में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में इस पद पर बदलाव को विभाग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: 10 हजार तक टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं, गिरफ्तारी का अधिकार छिना | GST Council's Big Decision: No Notice for Tax Evasion up to 10 Thousand, Right to Arrest Withdrawn
जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: 10 हजार रुपए तक टैक्स चोरी पर नहीं मिलेगा नोटिस, गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी
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जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।
जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।

नरेंद्र वर्मा रायपुर संभाग-1 पहुंचे

BIU में पदस्थ नरेंद्र वर्मा को वहां से हटाकर रायपुर संभाग-1 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, रायपुर संभाग-1 में पदस्थ सुनील चौधरी को जगदलपुर संभाग भेजा गया है। इस बदलाव से राजधानी के एक प्रमुख संभाग और बस्तर क्षेत्र के कार्यालय में नई जिम्मेदारियां तय हुई हैं।

दुर्ग संभाग में भी बदला अधिकारी

मुख्यालय में पदस्थ याचना ताम्ब्रे को दुर्ग संभाग का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया है। अब तक दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी संभाल रहीं गुलापा पुरसेठ को रायपुर अपील-1 शाखा भेजा गया है। इस बदलाव के साथ दुर्ग संभाग में भी नेतृत्व की जिम्मेदारी नए अधिकारी को मिल गई है।

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रायपुर में गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर DGGI की छापेमारी, गोदाम से मिले सितार गुटखे के 50 से ज्यादा बोरे
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रायपुर में गुटखा कारोबार को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र से मिले इनपुट के आधार पर मंगलवार को DGGI की टीम ने शहर के शदाणी दरबार मार्केट स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। करीब तीन गाड़ियों में पहुंची टीम ने गोदाम की जांच की और वहां रखे दस्तावेजों के साथ गुटखा स्टॉक की भी पड़ताल की।
रायपुर में गुटखा कारोबार को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र से मिले इनपुट के आधार पर मंगलवार को DGGI की टीम ने शहर के शदाणी दरबार मार्केट स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। करीब तीन गाड़ियों में पहुंची टीम ने गोदाम की जांच की और वहां रखे दस्तावेजों के साथ गुटखा स्टॉक की भी पड़ताल की।

रायपुर संभाग-2 की जिम्मेदारी दीपक गिरि को

रायपुर ऑडिट में पदस्थ दीपक गिरि को रायपुर संभाग-2 का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया है। वहीं, नवा रायपुर संभाग में पदस्थ भावना अली को राज्य कर आयुक्त मुख्यालय में अटैच किया गया है। बिलासपुर अपील शाखा में पदस्थ लता जे. त्यागी को नवा रायपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

बिलासपुर और रायपुर ऑडिट में बदलाव

बिलासपुर ऑडिट में पदस्थ मुकेश त्यागी को बिलासपुर अपील शाखा भेजा गया है। दूसरी ओर, रायपुर अपील-1 में पदस्थ जोसिता मिंज को रायपुर ऑडिट का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया है। इस तरह विभाग के ऑडिट, अपील और संभागीय कार्यालयों में भी जिम्मेदारियों का बंटवारा बदला गया है।


तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश

वाणिज्यिक कर विभाग के उप सचिव एस.के. सिंह के हस्ताक्षर से तबादला आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक, फेरबदल मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जीएसटीलागू होने के नौ साल बाद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा। इसे मंजूरी मिली तो सरकार शीतकालीन सत्र में कानूनी संशोधन ला सकती है। साथ ही जानबूझकर की गई ठगी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज होगा।
जीएसटीलागू होने के नौ साल बाद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा। इसे मंजूरी मिली तो सरकार शीतकालीन सत्र में कानूनी संशोधन ला सकती है। साथ ही जानबूझकर की गई ठगी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज होगा।

सवाल यह है कि

विभाग में हुए इस फेरबदल से टैक्स वसूली, कर चोरी की पहचान और लंबित अपीलों के निपटारे में कितनी तेजी आएगी। इसका पता नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद ही चलेगा।

FAQ

  1. रायपुर में BIU के नए ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
    रायपुर संभाग-2 में पदस्थ सोनल के. मिश्रा को नवा रायपुर स्थित राज्य कर आयुक्त मुख्यालय में BIU का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया है।
  2. विभाग में अधिकारियों के तबादले का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    विभाग में हुए अधिकारियों के तबादलों का मुख्य उद्देश्य टैक्स वसूली, कर चोरी की पहचान और लंबित अपीलों के निपटारे में तेजी लाना है।
  3. ये बदलाव कब तक लागू होंगे और अधिकारियों को कब कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं?
    ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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