CG में गृह मंत्री के नक्सलियों से संवाद पर माओवादियों ने क्या कहा ?

Rahul Garhwal | Published:
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छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री विजय शर्मा के नक्सलियों से संवाद पर माओवादियों ने बयान जारी किया है। सशर्त संवाद के साथ पेशकश को स्वीकारने की बात लिखी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पत्र पढ़कर प्रतिक्रिया दूंगा।

शिवम दुबे, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कुछ दिन पहले गृह मंत्री विजय शर्मा (Home Minister Vijay Sharma) ने नक्सलियों के साथ वार्ता करने की बात की थी। अब अब इसी पर नक्सलियों ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें नक्सलियों ने कहा है कि वार्ता की ये बात बेईमानी और दमन की कोशिश है। इसी के साथ नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने खुले तौर पर बातचीत के लिए हामी भर दी है। नक्सलियों के इस प्रेस विज्ञप्ति के बाद द सूत्र ने गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पत्र पढ़ने के बाद इस पर प्रतिक्रिया दूंगा।

बातचीत के लिए तैयार, लेकिन मांग रखी सामने


नक्सलियों ने मांग रखते हुए कहा है कि बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बने। मुठभेड़ और क्रॉस फायरिंग के नाम पर झूठी बातें बंद हो और आदिवासियों की हत्याएं बंद हों। तमाम सशस्त्र बलों को 6 महीने के लिए बैराठ थाना और कंपो तक सीमित किया जाए। कैंप स्थापित करना बंद करें और राजनीतिक बंधिया को रिहा किया जाए। नक्सलियों ने बातचीत से पहले अपनी ये मांग सरकार के सामने रखी है। नक्सली नेता ने कहा है कि यदि बातचीत के लिए सरकार तैयार है तो इन सब बातों पर अमल करें, इसके बाद हम सीधे या वर्चुअल मोबाइल वार्ता के लिए सामने आएंगे।

पुलिस की नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी


बस्तर में फोर्स नक्सल घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। नक्सल क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ पूरी तरह से एक्टिव है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं, इसलिए गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि बस्तर में शांति बहाल हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले इसके लिए हम नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं।

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नक्सलियों की अपील


नक्सलियों ने कहा है कि हमारी पार्टी पत्रकारों, नागरिकों, समाज, प्रगतिशील-जनवादी नागरिक और संगठनों से अपील करती है कि वे जनता पर जारी सरकारी दमनचक्र के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ऑपरेशन कगार को बंद करने, वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में जरूरी कदम उठाने सरकार पर दबाव डालें।

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