सांसद महुआ मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया किडनैपिंग का आरोप, मीडिया से अपील

रोहिंग्या समझ पश्चिम बंगाल के 9 लोगों पर कार्रवाई से  छत्तीसगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो छत्तीसगढ़ सरकार पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है।

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VINAY VERMA
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MP Mahua Moitra accuses Chhattisgarh government  the sootr
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रोहिंग्या समझ पश्चिम बंगाल के 9 लोगों पर कार्रवाई से  छत्तीसगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो छत्तीसगढ़ सरकार पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है।

3 मिनट 4 सेकेंड के इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके लोकसभा क्षेत्र के 9 मजदूरों को किडनैप कर रखा है। जबकि वे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मान्य दस्तावेजों के जरिए काम करने गए थे। महुआ मोइत्रा ने मीडिया से इस मामले को गंभीरता से उठाने की अपील की है। 

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क्या है पूरा मामला

AITMC सांसद के अनुसार उनके कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से 9 मजदूर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में मजदूरी करने गए थे। वहाँ स्कूल निर्माण हो रहा था। इसके लिए उनके पास वैध दस्तावेज भी थे। कॉन्ट्रेक्टर द्वारा अनुबंध की प्रक्रिया भी हुई थी। फिर भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।

इतना ही नहीं पुलिस ने न तो उनके परिजनों को गिरफ्तारी की जानकारी दी और न ही उन्हें किसी को सूचित करने दिया जा रहा। उनके फोन भी बंद है। जिस कारण से सांसद ने छत्तीसगढ़ सरकार पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है।

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SP अक्षय कुमार ने क्या कहा?

वीडियो में महुआ मोइत्रा बता रहीं की इस सम्बंध में उन्होंने जब कोंडागांव SP अक्षय कुमार से पूछा तो जवाब मिला  बाहर से आए मजदूरों द्वारा  आदिवासी महिलाओं पर रेप करने के कई मामले है। इसी संबंध में गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। 

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मजदूरों पर पहचान छिपाकर रहने का आरोप

कोंडागांव पुलिस की कार्रवाई से स्पष्ट है कि पुलिस को इनके रोहिंग्या होने का शक है। इसलिए पुलिस ने इन मजदूरो पर पहचान छिपाकर रहने का आरोप लगाने सम्बन्धी धाराएं लगाई हैं।

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घुसपैठियों पर कार्रवाई के मूड में सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शख्त एक्शन के मूड में है। पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है, जो बिना वैध दस्तावेज के प्रदेश में निवास कर रहे हैं। सरकार की नजर खासकर बांग्लादेशी नागरिकों के ऊपर है। इसके लिए स्पेशल टीम का गठन भी किया गया है। जो शक के आधार पर लोगों से पूछताछ कर रही है।

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