लोकभवन के अधूरे काम का पूरा भुगतान, प्रमुख अभियंता ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी

नवा रायपुर के सेक्टर-18 में बन रहे लोकभवन परिसर से सरकारी निर्माण में लापरवाही और कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों में HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का काम पूरा हुए बिना ही संबंधित फर्मों को भुगतान कर दिया गया। शिकायत में विभागीय अधिकारियों की भूमिका और भंडार क्रय नियमों की अनदेखी पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

शिकायत के मुताबिक अधिकारियों के आवासों में एसी और वेंटिलेशन सिस्टम से जुड़े कई काम निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूरे नहीं हुए थे। इसके बावजूद माप, प्रमाणन और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। आरोप है कि काम की वास्तविक स्थिति की अनदेखी करते हुए फर्मों को सरकारी खजाने से भुगतान कर दिया गया।

इस पूरे मामले में विभागीय अधिकारियों और संबंधित फर्मों के बीच कथित मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति और अधूरे काम की जानकारी उच्च स्तर तक पहुंचने के बावजूद भुगतान रोकने के बजाय प्रक्रिया पूरी कर दी गई। अब जांच से यह साफ होगा कि भुगतान किस आधार पर किया गया।

मामला केवल अधूरे काम के भुगतान तक सीमित नहीं है। शिकायत में भंडार क्रय नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगाया गया है। यानी सवाल यह भी है कि HVAC कार्यों की खरीदी, स्थापना, माप और भुगतान की प्रक्रिया विभागीय नियमों के मुताबिक हुई थी या नहीं। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय करना भी जांच का अहम हिस्सा होगा।

शिकायत में HVAC कार्यों से जुड़ी फर्मों के तौर पर वेक्सॉन इंजीनियर्स और अशोक खंडेलवाल का उल्लेख किया गया है। अब जांच में इनसे जुड़े कार्यादेश, माप पुस्तिका, बिल, भुगतान और मौके पर हुए वास्तविक काम का मिलान किया जाएगा। यही मिलान कथित गड़बड़ी की असली तस्वीर सामने ला सकता है।

मामला मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता यानी E-in-C कार्यालय ने मुख्य अभियंता (विद्युत यांत्रिकी) को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्हें पूरे प्रकरण की तकनीकी और वित्तीय जांच कर 15 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।

जांच में यह देखा जाएगा कि HVAC का वास्तविक काम कितना पूरा हुआ था, किस स्तर पर माप और प्रमाणन किया गया, भुगतान किस अधिकारी ने स्वीकृत किया और क्या प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई। साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि निरीक्षण के दौरान अधूरे काम की स्थिति अधिकारियों के सामने आई थी या नहीं।

लोकभवन जैसे हाई-प्रोफाइल सरकारी परिसर के निर्माण में ही यदि अधूरे काम पर भुगतान के आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला गंभीर माना जाएगा। अब 15 दिन की जांच रिपोर्ट पर नजर रहेगी। रिपोर्ट बताएगी कि यह सिर्फ तकनीकी चूक थी या सरकारी राशि के भुगतान में जिम्मेदार अधिकारियों और फर्मों के बीच कोई बड़ा खेल हुआ।

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