सूरजपुर में 594 NHM कर्मचारी बर्खास्त,छत्तीसगढ़ में अब तक 794 कर्मचारियों की सेवा समाप्त

CG NHM employees dismissed: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को अब एक महीना हो चुका है। सरकार ने 16 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखी। इसके चलते सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को सूरजपुर में 594 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। इससे पहले 16 सितंबर को बलौदाबाजार और कोरबा में भी 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था।

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कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से पांच पर सरकार से मौखिक सहमति बन चुकी है, लेकिन बाकी पांच पर राज्य सरकार ने अभी तक स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। कर्मचारियों का कहना है कि मौखिक आश्वासन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे चाहते हैं कि उनकी सभी मांगों को लिखित रूप में पूरा किया जाए।

कर्मचारियों की मांगों में मुख्य रूप से सेवा शर्तों में सुधार, वेतन वृद्धि, और भविष्य निधि जैसी कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। इस समय सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद की कमी को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

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हड़ताल को और तेज करते हुए, कर्मचारियों ने गुरुवार को संभाग स्तर पर जेल भरो आंदोलन आयोजित करने की घोषणा की है। इस आंदोलन में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लगभग 10 हजार कर्मचारी भाग लेंगे। यह आंदोलन राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल से शुरू होगा, जिसमें हजारों कर्मचारी भाग लेंगे।

इस बीच, बुधवार को कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी मनाया, लेकिन इस मौके पर कर्मचारियों ने एक बड़ा संदेश दिया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।

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सरकार ने हड़ताल की अवज्ञा को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को सूरजपुर में 594 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के बाद, अब तक कुल 794 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कार्रवाई हो चुकी है। बलौदाबाजार और कोरबा में पहले ही 200 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। हालांकि, कर्मचारी नेता और संगठनों का कहना है कि सरकार के इस कदम से उनका आंदोलन और भी तेज होगा और वे अपनी मांगों को लेकर और भी एकजुट होकर विरोध करेंगे।

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वर्तमान में, NHM कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मरीजों को इलाज में दिक्कतें आ रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इन कर्मचारियों की अहम भूमिका है। कर्मचारियों के इस आंदोलन का असर पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है, और सरकार के लिए यह एक बड़ा संकट बनता जा रहा है।