न लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट न आना पड़ेगा दफ्तर..अब घर बैठे कराएं रजिस्ट्री

रजिस्ट्री विभाग में दो नई सुविधाएं शुरू की गई है। इसके तहत 25 हजार अतिरिक्त शुल्क देने पर दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकता है।

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Kanak Durga Jha
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now get registry done from home without appointment-office
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छत्तीसगढ़ रजिस्ट्री विभाग ने नागरिकों के लिए दो नई सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया और भी सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। अब 25 हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क देकर लोग घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जबकि 15 हजार रुपए का अतिरिक्त शुल्क देकर वे बिना अपॉइंटमेंट के सीधे रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह कदम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्तमंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में उठाया गया है, जिसका उद्देश्य रजिस्ट्री विभाग की प्रक्रिया को जनता के लिए और अधिक सुगम बनाना है।

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घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा

अब रजिस्ट्री कराने वाले नागरिकों को कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति घर बैठे रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तो उसे 25 हजार रुपए का शुल्क अदा करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्री अधिकारी निर्धारित समय पर आवेदक के घर पहुंचकर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों द्वारा लंबे समय से मांगी जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है।

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तत्काल रजिस्ट्री और बिना अपॉइंटमेंट के सेवा

रजिस्ट्री विभाग में अक्सर भीड़-भाड़ की समस्या रहती है, जिससे लोगों को समय पर रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब एक और नई सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यदि किसी को तुरंत रजिस्ट्री करानी है, तो वह 15 हजार रुपए का अतिरिक्त शुल्क देकर बिना किसी निर्धारित अपॉइंटमेंट के स्पेशल स्लॉट प्राप्त कर सकता है। इस विकल्प से वे अपनी रजिस्ट्री को अपने मनचाहे समय पर आसानी से पूरा कर सकेंगे।

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नई सुविधाओं से ऐसे मिलेगा लाभ

रजिस्ट्री विभाग में भारी भीड़ और स्लॉट की कमी के कारण लोग अक्सर रजिस्ट्री के लिए कई दिन पहले से योजना बनाकर अपॉइंटमेंट लेते थे, और कभी-कभी उन्हें अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। इन नई सुविधाओं के शुरू होने से, लोग बिना किसी समय सीमा के अपने रजिस्ट्री कार्य को आसानी से निपटा सकेंगे, और उनके यात्रा या अन्य कार्यक्रमों में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह पहल विभाग को और अधिक जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई है।

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