PHE सब इंजीनियर भर्ती में आरक्षण रोस्टर विवाद, हाईकोर्ट ने तीन अफसरों को किया तलब

CG PHE recruitment dispute: छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) की सब इंजीनियर (सिविल) भर्ती एक नए विवाद में फंस गई है। याचिकाकर्ता रश्मि वाकरे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया। मामला जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए आया, जिसमें अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सचिव और पीएचई सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही, अनुसूचित जनजाति (ST) महिला संवर्ग में होने वाली नियुक्ति को फिलहाल अपने अधीन रख लिया है।

ये खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: PHE विभाग सब इंजीनियर भर्ती नियम असंवैधानिक, BE कैंडिडेट्स से नहीं कर सकते भेदभाव

क्या है पूरा मामला? 

मार्च 2025 में पीएचई विभाग ने सब इंजीनियर (सिविल) के 118 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। इनमें 102 सामान्य पद और बैकलॉग पद शामिल नहीं थे। विज्ञापन में 52 पद अनारक्षित, 15 SC, 20 ST और 15% OBC के लिए आरक्षित रखे गए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह आरक्षण प्रतिशत 29 नवंबर 2012 के संशोधित रोस्टर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।

ये खबर भी पढ़ें... डिप्लोमा बनाम डिग्री विवाद: छत्तीसगढ़ PHE भर्ती सुप्रीम कोर्ट में, लाखों युवाओं की नजर फैसले पर

याचिकाकर्ता का पक्ष

रश्मि वाकरे, जो ST वर्ग की उम्मीदवार हैं, का कहना है कि 2012 के संशोधन के अनुसार ST वर्ग के लिए 32% आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन पीएचई ने केवल 20% ही दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया था कि नियुक्तियां 29 नवंबर 2012 के आरक्षण रोस्टर के अनुसार होंगी, जब तक अंतिम आदेश न आ जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 मई 2023 को सभी विभागों को पत्र जारी कर पालन का निर्देश दिया था, लेकिन पीएचई ने इसे नजरअंदाज किया। इस गलती के कारण वह चयन प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाईं।

ये खबर भी पढ़ें... Madhya Pradesh | अब ESB की सब इंजीनियर भर्ती पर उठे सवाल

कोर्ट में पेश दलीलें

अधिवक्ता संदीप दुबे ने अदालत को बताया कि आरक्षण प्रतिशत में की गई यह कटौती सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। अन्य विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और लोक सेवा आयोग, ST वर्ग को 32% आरक्षण का लाभ दे रहे हैं।

लेकिन पीएचई ने अपने अलग मापदंड बनाकर SC, ST और OBC के लिए तय प्रतिशत घटा दिया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

19 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने जिला स्तरीय आरक्षण व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और SLP दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि नियुक्तियां 29 नवंबर 2012 के रोस्टर के अनुसार होंगी और यह उल्लेख भी होगा कि ये नियुक्तियां अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी।

ये खबर भी पढ़ें... एक हजार करोड़ कमीशन के आरोप में PHE मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ जांच के आदेश

PHE भर्ती विवाद

आरक्षण रोस्टर विवाद

कोर्ट की मौजूदा कार्यवाही

हाई कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव, GAD सचिव और पीएचई सचिव को नोटिस जारी किया है। जवाब मिलने तक ST महिला संवर्ग में भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। अगली सुनवाई में यह तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी या उसमें संशोधन करना होगा।

thesootr links

• मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
• जॉब्सऔरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
  
• निशुल्क वैवाहिक विज्ञापनऔरक्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧