छत्तीसगढ़ में 5 लाख घरों को मिलेगा सौर ऊर्जा का उपहार, सीएम साय ने की घोषणा, ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, केंद्र सरकार की एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रीन एनर्जी (Green Energy) के प्रसार को बढ़ावा देना है। इस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीरता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2027 तक राज्य के 5 लाख घरों की छतों पर सौर पैनल लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी के साथ सोलर पैनल स्थापित करने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में आयोजित 97वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस “फोरम ऑफ रेगुलेटर्स” को संबोधित करते हुए इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर संयंत्र पर ₹30,000 से लेकर ₹78,000 तक की केंद्रीय सहायता मिल रही है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उद्देश्य केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह योजना पूरे देश में ग्रीन एनर्जी के प्रसार के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। 2027 तक, छत्तीसगढ़ में 1 लाख 30 हजार घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया था़ जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।

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सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग में वृद्धि से राज्य और देश दोनों में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन में देश के प्रमुख राज्यों में से एक है, जहां 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 32,000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले बिजलीघरों के लिए एमओयू भी किए हैं, जो सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज जैसी परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं।

सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) स्रोत है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। सौर पैनल लगाने से बिजली की लागत कम होती है और इससे उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी से यह योजना और भी आकर्षक बनती है।

पीएम सूर्यघर योजना लगाने के लिए सरकार उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट तक के पावर संयंत्र पर केंद्रीय सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं को कुल लागत का 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है।

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मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत औसतन 2,211 यूनिट है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि छत्तीसगढ़ अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है और अन्य राज्यों को भी बिजली आपूर्ति कर रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा की व्यवस्था से संबंधित कई फायदे हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिल रही है। इसके तहत, केंद्रीय सहायता के अलावा राज्य सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना और भी सुलभ हो रही है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने 2030 तक सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी है, ताकि यह नीति लंबे समय तक प्रभावी रहे।