प्रदेश में कैदियों की संख्या बढ़ी, HC ने दिया नए जेल निर्माण का आदेश

• प्रदेश के जेलों में बढ़ी कैदियों संख्या
• नए जेल निर्माण का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
• मॉडल जेल मैनुअल 2016 के नियमों का होगा पालन
• 200 कैदियों की क्षमता वाली नई ओपन जेल तैयार
• HC ने मांगा प्रदेश के सभी जेलों की विस्तृत जानकारी

छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और वहां उपलब्ध सुविधाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि नए जेल निर्माण में मॉडल जेल मैनुअल 2016 के नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। बेंच ने जेलों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध सुधार और निरीक्षण करने को कहा है। अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी।

बिलासपुर निवासी शिवराज सिंह ने प्रदेश की जेलों में ओवरक्राउडिंग, कैदियों की स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य व्यवस्थाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के साथ ही हाईकोर्ट ने भी जेलों में स्थिति का संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से डीजी जेल ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि बिलासपुर के बैमा नगई में नई जेल का निर्माण तेजी से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार यह जेल मॉडल जेल मैनुअल 2016 के मानक मापदंडों से भी उच्च स्तर पर बनाई जा रही है। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चार सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से निरीक्षण करेगी।



इसके अलावा, बेमेतरा जिले में 200 कैदियों की क्षमता वाली नई ओपन जेल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि यह जेल पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। बेमेतरा की यह ओपन जेल कैदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और सुधारात्मक गतिविधियों में मददगार साबित होगी।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 5 मई तक प्रदेश की सभी जेलों की पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए। इसमें प्रत्येक जेल की वर्तमान क्षमता, कैदियों की संख्या और मॉडल मैनुअल 2016 के अनुरूप उन्हें पर्याप्त स्थान मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। डीजी जेल को शपथपत्र के माध्यम से यह विवरण पेश करना होगा।

अधिकारियों को जेल निर्माण में 11 विशेष बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करने और समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें जेल की भौतिक संरचना, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा मानक, कैदियों की संख्या के अनुपात में स्थान, और अन्य जरूरी सुविधाओं का समुचित प्रावधान शामिल है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्माण और निरीक्षण में किसी भी प्रकार की ढील बरतने की अनुमति नहीं होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदेश की जेलों में बढ़ती ओवरक्राउडिंग और संसाधनों की कमी गंभीर चिंता का विषय है। उचित व्यवस्था और नए जेल निर्माण से कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं, हाईकोर्ट की निगरानी से यह सुनिश्चित होगा कि निर्माण कार्य और सुधार योजनाएं मानक मापदंडों के अनुरूप हों।


राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि बैमा नगई और बेमेतरा की जेलों के निर्माण में गुणवत्ता और समयसीमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नए निर्माण और सुधारात्मक कदमों से प्रदेश की जेल प्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

हाईकोर्ट की 5 मई की सुनवाई में यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सरकार ने सभी जेलों में सुधार और निर्माण कार्य में पारदर्शिता और मानकों का पालन किया है या नहीं। यह सुनवाई प्रदेश की जेल प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

प्रदेश की जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं की कमी के चलते हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। नई जेलों के निर्माण में मॉडल जेल मैनुअल 2016 के नियमों का सख्ती से पालन किया जायेगा। बिलासपुर और बेमेतरा में नई जेलों का निर्माण तेजी से और उच्च मानकों के अनुसार चल रहा है। हाईकोर्ट ने सभी जेलों की वर्तमान स्थिति, कैदियों की संख्या और उन्हें पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने की जानकारी 5 मई तक प्रस्तुत करने को कहा है।

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