छत्तीसगढ़ में बिजली दर की बढ़ोतरी का विरोध, 200 फैक्ट्रियां बंद, कांग्रेस ने दिया समर्थन

छत्तीसगढ़ सरकार के बिजली के दामों में बढ़ोतरी का विरोध उद्योगपतियों ने अपनी फैक्ट्रियों पर ताला लगाकर किया है। उद्योगपतियों के समर्थन में कांग्रेस ने बिजली दफ्तर के बाहर बिजली बिल जलाकर प्रदर्शन किया

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Deeksha Nandini Mehra
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CG बिजली दर की बढ़ोतरी का विरोध
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Protest Against Hike in Electricity Rates : छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में उद्योगपतियों ने सोमवार रात 12 बजे से 200 फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया है। उद्योगपतियों का कहना है कि जब तक बिजली की कीमतें कम नहीं की जातीं, प्रोडक्शन दोबारा शुरू नहीं होगा। कांग्रेस ने उद्योगपतियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। इसको लेकर रायपुर में बिजली बिल जलाकर सरकार के फैसले का विरोध किया है।

कांग्रेस ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने विरोध कर रहे सभी उद्योगपतियों को समर्थन दिया है। कांग्रेस ने उद्योगपतियों के आंदोलन में उनके साथ खड़े होने की बात की है। युवा कांग्रेस ने सरकार के फैसले के विरोध में रायपुर के बूढ़ा तालाब पर बने बिजली दफ्तर के बाहर बिजली बिल जलाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले। 

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फैक्ट्रियों के बंद होने से बढ़ेगी लोहे की कीमत 

फैक्ट्रियों के बंद होने का असर लोहे और स्टील की कीमत पर पड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि 2 से 4 दिन बाद स्टील और लोहे की कीमत 10 फीसदी तक बढ़ जाएगी।

कीमत बढ़ने से आम आदमी के लिए मकान बनाना महंगा हो जाएगा। स्टील का उपयोग कई चीजों में होता है। ऐसे में महंगाई दर भी बढ़ जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकारी अफसर खामोश हैं। 

छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन ने कहा ने बताया कि अगर राज्य सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो दूसरे चरण में 500 उद्योगों को बंद किया जाएगा।

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यहां से उद्योगपति का विरोध हुआ शुरू 

कांग्रेस सरकार में बिजली की लागत 6 रुपए प्रति यूनिट थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद इसे 7.60 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विरोध यहीं से शुरू हुआ है।

उद्योगपतियों का कहना है कि पिछले 8-10 साल से बिजली दरों में कभी इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, जितनी इस बार हुई है। सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए ही बिजली विभाग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी।

बातचीत से निकलेगा समाधान

बिजली दरों विवाद पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ''बाकि राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में बिजली की दरें काफी कम हैं। इस बात की जानकारी सभी को है। उनकी जो मांगें हैं उनको लेकर हम गंभीर हैं।

हम उद्योगपतियों की समस्या के समाधान के लिए हम जरुर बात करेंगे। हमारी सरकार उद्योग धंधों को हर तरह की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। 

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