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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और आसपास के शहरों को अब एक समग्र शहरी विकास मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो सेवा, साझा प्रशासनिक ढांचा और समन्वित नगरीय योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
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Raipur-Durg मेट्रो प्रोजेक्ट को मिला बजट
राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में SCR परियोजना के तहत रायपुर मेट्रो रेल और अन्य शहरी विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि विशेष रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और सर्वे कार्य के लिए निर्धारित की गई है।
यह परियोजना छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहरी सुधार कार्यक्रमों में शामिल की जा रही है, जो आने वाले वर्षों में राजधानी क्षेत्र की कनेक्टिविटी, ट्रैफिक नियंत्रण और जीवन गुणवत्ता में बड़ा बदलाव ला सकती है।
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SCR में शामिल होंगे चार प्रमुख शहर
स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के दायरे में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर जैसे बड़े और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र आएंगे। इन सभी को एकीकृत प्रशासनिक व योजनागत प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे सभी शहरों में शहरी विकास की योजनाएं बेहतर समन्वय के साथ लागू की जा सकेंगी।
मेट्रो परियोजना से बदलेगा आवागमन का चेहरा
Raipur-Durg मेट्रो परियोजना से ट्रैफिक दबाव कम होगा, लोगों को सस्ता, तेज और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। साथ ही, यह परियोजना भविष्य के स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी नींव रखेगी।
मल्टी-लेयर प्लानिंग और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट
SCR मॉडल दिल्ली-NCR की तर्ज पर मल्टी-लेवल प्लानिंग, जोनल विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर आधारित होगा। इससे न केवल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि जल, बिजली, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाएं भी साझा रूप से विकसित की जा सकेंगी।
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आवारा पशुओं पर भी एक्शन प्लान
शहरी विकास की योजना के साथ-साथ, रायपुर समेत अन्य शहरों में आवारा मवेशियों की समस्या पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर समन्वित एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है, जिससे आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) की स्थापना एक लंबे समय की शहरी रणनीति की ओर कदम है। Raipur-Durg मेट्रो प्रोजेक्ट और SCR मॉडल के जरिए राजधानी क्षेत्र को विकास, सुविधा और नियोजन के नए मानकों पर खड़ा किया जाएगा।
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