@विनय वर्मा
छत्तीसगढ़ सरकार, राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त की अर्हता में बदलाव करने जा रही है। जिसके तहत अब रिटायर्ड सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी भी सहकारी निर्वाचन आयुक्त बन सकेंगे। यह बदलाव योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में प्रमुख सचिव स्तर के पद से रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाती है।
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लेकिन, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण से पिछले 4 महीने से यह महत्वपूर्ण पद खाली था। जिसके कारण प्रदेश के करीब 2 हजार सहकारी समितियों में चुनाव नहीं हो पा रहा और उनका संचालन प्रभावित हो रहा है।
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लेकिन अब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमों में बदलाव कर रही है। बता दें कि राज्य में प्रमुख सचिव पद से रिटायर्ड सुनील कुजुर आयुक्त पद पर नियुक्ति थे लेकिन 4 महीने पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो गया जिसके बाद नए आयुक्त को लाने की प्रक्रिया हुई लेकिन शासन को इस पद के आर्हता का उम्मीदवार नहीं मिला।
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नए बदलाव के कारण
- सहकारी निर्वाचन आयुक्त का पद 4 महीने से रिक्त है।
- प्रदेश के लगभग 2 हजार सहकारी समितियों में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।
- राज्य सरकार 1962 के नियमों में बदलाव करने जा रही है ताकि रिटायर्ड सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी सहकारी निर्वाचन आयुक्त बन सकें।
इस बदलाव के बाद, उम्मीद है कि सहकारी समितियों में चुनाव प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकेगी। राज्य सरकार का यह कदम सहकारी समितियों के चुनाव को गति देने और राज्य के सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
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