साय कैबिनेट के अहम फैसले: नारकोटिक्स, सुरक्षा, विमानन और नवाचार को मिली मंजूरी

• छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी।
• पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का गठन, 44 नए पदों को स्वीकृति।
• विमानन क्षेत्र में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) की स्थापना।
• छत्तीसगढ़ में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी।
• 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों को सौंपने से नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।

RAIPUR. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने सुरक्षा और विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना, युवाओं को रोजगार के नए अवसर को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा का चयन किया गया है। इन जिलों में गठित होने वाली यह टास्क फोर्स नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होगी।

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सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 44 नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं। एसओजी किसी भी बड़ी, अचानक या आतंकी घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर हालात को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

विमानन क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) की स्थापना का निर्णय लिया है। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाले इन संस्थानों से पायलट प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को भी मंजूरी दी। इस नीति से स्टार्टअप ईकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों का विकास होगा तथा छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख नवाचार केंद्रों में शामिल करने की दिशा में मदद मिलेगी। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार से राज्य में निवेश का आकर्षण भी बढ़ेगा।

नगरीय विकास से जुड़े एक अहम निर्णय में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का फैसला लिया गया है। इससे इन कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी और निवासियों को दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इसके अलावा सिरपुर और अरपा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टरों को दिया गया है। दोनों विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए भूमि आबंटन एक रुपये प्रीमियम पर किए जाने का निर्णय लिया गया है।

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डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इस नीति से आईटी ढांचे की लागत घटेगी, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और नागरिक सेवाओं की 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी।