26 मई को साय कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर रहेगी नजर

VINAY VERMA | May 25, 2026, 15:12 IST

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26 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में किसानों, कर्मचारियों और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। बैठक में खाद वितरण, सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर भी चर्चा होने की सम्भावना है।

Raipur। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 26 मई को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता किसानों, कर्मचारियों और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े मुद्दों पर रहेगी। मंत्रालय स्तर पर एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

खाद संकट पर बड़ा फैसला संभव

प्रदेश में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में किसानों के लिए खाद की उपलब्धता बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कई जिलों से डीएपी और यूरिया की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। कैबिनेट में खाद वितरण की नई व्यवस्था और अतिरिक्त आवंटन पर चर्चा हो सकती है। सहकारी समितियों के जरिए सप्लाई मजबूत करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। सरकार नहीं चाहती कि बोआई के समय किसानों को परेशानी हो।

ट्रांसफर नीति खोलने पर चर्चा

सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाने को लेकर भी बैठक में निर्णय संभव माना जा रहा है। लंबे समय से विभागीय ट्रांसफर बंद हैं। मंत्री और विधायक लगातार तबादले खोलने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सीमित अवधि के लिए ट्रांसफर नीति लागू की जा सकती है। इसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। संवेदनशील विभागों में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

कैपिटल रीजन का दायरा बढ़ सकता है

राज्य सरकार राजधानी क्षेत्र के विस्तार को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। स्टेट कैपिटल रीजन के दायरे में नए जिलों और नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव चर्चा में है। पहले दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर तक सीमित योजना को अब और विस्तार देने की तैयारी बताई जा रही है। हाल ही में राजनांदगांव को जोड़ने को लेकर भी सरकार स्तर पर मंथन हुआ था। कैबिनेट में इस पर अंतिम निर्णय संभव है।

आईपीएस अफसरों की पदोन्नति पर नजर

पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति का मामला भी बैठक में आ सकता है। कई वरिष्ठ अधिकारियों की प्रमोशन फाइलें विभाग स्तर पर लंबित बताई जा रही हैं। सरकार प्रशासनिक ढांचे में तेजी लाने के पक्ष में दिख रही है। ऐसे में डीआईजी से आईजी और आईजी से एडीजी स्तर तक पदोन्नति को मंजूरी मिल सकती है। पुलिस महकमे में इस फैसले को लेकर काफी उत्सुकता है।

कई विभागों के प्रस्ताव तैयार

सूत्रों के मुताबिक वित्त, गृह, नगरीय प्रशासन और कृषि विभाग ने अपने-अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। कुछ प्रस्तावों पर बैठक से पहले अंतिम सहमति बनाई जा सकती है। कैबिनेट बैठक को लेकर मंत्रालय में हलचल तेज है। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरों से यह बैठक अहम मानी जा रही है।