किसानों को फ्री में बिजली देगी साय सरकार... 19762 करोड़ का बजट पेश

बजट सत्र के पहले दिन राज्य सरकार ने 19762 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2024-25 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया है। इसमें कृषक उन्नति योजना से लेकर मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, आयुष्मान योजना, नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और ऋण अदायगी के लिए बड़ी राशि का प्रावधान है।

ये खबर भी पढ़िए...रायपुर नगर निगम में बीजेपी 15 साल बाद फिर बनाएगी अपना ये रिकॉर्ड

कृषि पंपों को नि:शुल्क बिजली

किसानों के पांच हॉर्स पॉवर के कृषि पंपों को नि:शुल्क बिजली देने के लिए 2200 करोड़ रुपए और कृषक उन्नति योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए आवास भवनों के निर्माण के लिए 750 करोड़ और विद्युत कंपनियों को सहायता देने के लिए भी 750 करोड़ रुपए और उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी के लिए 326 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दरअसल, राज्य सरकार ने पिछले बजट में पेश की गई योजनाओं और 31 मार्च तक सरकार के कामकाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनूपूरक बजट में इस राशि की मांग की है।

ये खबर भी पढ़िए...CG Breaking : PM मोदी ने 25 लाख किसानों को दिए 599 करोड़

खाद्यान्न के लिए 1864 करोड़

खाद्यान्न के लिए 1864 करोड़ खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 1864 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़, विपणन संघ को हुई हानि और खाद्यान्न उपार्जन में हुए खर्च की भरपाई के लिए 600- 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। औद्योगिक इकाइयाें को लागत पूंजी अनुदान के लिए 428 करोड़, चना देने के लिए 451 करोड़, पीडीएस मार्जिन के लिए 154 करोड़, रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक के लिए 81 करोड़, शक्कर के लिए 67 करोड़ और गुड़ के लिए 38 करोड़ मांगे गए हैं।

ये खबर भी पढ़िए...बस्तर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को HC से मिली बड़ी राहत, रिश्वत का आरोप

नवा रायपुर के लिए 1043 करोड़

नवा रायपुर के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए बड़ी राशि की मांग की है। अनुपूरक में इसके लिए 1043 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही ई- आफिस के लिए लगभग 17.81 करोड़, संचार क्रांति योजना के लिए 4.78 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की भरपाई के लिए 55 करोड़, शिक्षा कर्मियों के वेतन अनुदान और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिए लगभग 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

ये खबर भी पढ़िए...नगर निगम सभापति चुनने के लिए बीजेपी ने लगाई सांसद , विधायकों की ड्यूटी