छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा में अफसरों की मौज, मंत्री के नाम पर किराए की 12 लग्जरी गाड़ियां
Arun Tiwari | Updated:
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छत्तीसगढ़ के समग्र शिक्षा विभाग में नियमों को ताक पर रखकर दो पात्र अधिकारियों की जगह 12 लग्जरी किराए की गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिनका बिल मंत्री के नाम पर फाड़ा जा रहा है।
समझें क्या है पूरा मामला
प्रधानमंत्री ने की अपील
यात्रा पर रोक के साथ साथ किराए की गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई। इतनी सख्ती के बाद भी कुछ सरकारी विभाग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। समग्र शिक्षा विभाग में दर्जन भर किराए की लग्जरी गाड़ियां चल रही हैं और वे भी मंत्री के नाम पर। जबकि विभाग में दो अधिकारियों को ही सरकारी वाहन की पात्रता है।
किराए की गाड़ियों पर मौज :
जो 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी हैं। इन निर्देशों में अनावश्यक खर्चों पर रोक, वाहनों के उपयोग में कमी, वाहन पूलिंग व्यवस्था, ई-ऑफिस को बढ़ावा और विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध जैसे कई उपाय शामिल किए गए हैं। इसके बावजूद इन नियमों की ठेंगा दिखाकर समग्र शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में अनावश्यक रुप से किराये के वाहन लगाए गए हैं।
दो को पात्रता,12 वाहन :
मंत्री के नाम फाड़े जा रहे बिल :
वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में किराये के वाहन लेने की नामंजूरी है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में इसकी आवश्यकता हो तो इसके लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक मानी गई है। ऐसे में केवल दो पात्र अधिकारियों वाले संस्थान में 12 किराये की गाड़ियों का संचालन कई सवाल खड़े कर रहा है।
निष्कर्ष :
FAQ
- 'समग्र शिक्षा' (Samagra Shiksha) क्या है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
उत्तर: समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत (Integrated) केंद्र प्रायोजित योजना है, जो प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक फैली हुई है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के अंतर्गत काम करती है। - सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन और खर्चों में कटौती के लिए जारी नियमों को प्रशासनिक भाषा में क्या कहा जाता है?
उत्तर: इसे 'मितव्ययिता निर्देश' (Austerity Measures/Directives) कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने हाल ही में 16 मई 2026 को ऐसे निर्देश जारी किए थे। - नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग में किराये पर वाहन (Luxury Cars) लेने के लिए किस विभाग की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है?
उत्तर: राज्य के वित्त विभाग (Finance Department) की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
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