वित्तीय सुप्रबंधन से स्वावलंबन, आएंगे दूरगामी परिणाम

छत्तीसगढ़ का विकास प्राधिकरण (NRDA) कर्जमुक्त हो गया है। प्राधिकरण पर 1788 करोड़ का कर्ज़ था। यह कर्ज भारत सरकार और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था। इस कर्ज को अब चुका दिया गया। इसके साथ 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी प्रदेश सरकार को लौटा दी गई। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार का यह कदम नवा रायपुर के विकास और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक साबित होगा।

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वित्तीय स्वावलंबन पर रहा जोर 

प्रदेश के लिए आधुनिक और नियोजित राजधानी के विकास के लिए कई जगहों से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया था। इस कर्ज का उपयोग भूमि अधिग्रहण, सड़कों, शासकीय भवनों और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के लिए था। मगर कर्ज के बोझ और ब्याज ने प्राधिकरण के नकदी प्रवाह को प्रभावित कर रखा था। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन पर जोर दिया। इसके लिए इस तरह की नीतियाँ लागू की गई कि प्राधिकरण की आय बढ़ गई और कर्ज से मुक्ति मिल गई। 

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रणनीतिक नियोजन के कारण कर्ज से मुक्ति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर का ऋणमुक्त होना सुखद संकेत है। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक नियोजन से प्राधिकरण को न केवल कर्ज से मुक्त दिलाई, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर विकास की नई ऊँचाइयों को भी छूआ। यह उपलब्धि नवा रायपुर को आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और सुविधायुक्त शहर बनाएगी। हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को गौरवशाली राजधानी बनाना है। 

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आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़ का प्रावधान किया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन ने आय के स्रोतों को सुदृढ़ किया। इसके अलावा, बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के तहत व्यापारियों को राहत ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इसका लाभ नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को मिला है।

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